ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद, सिब्बल यांनी राज्यपाल यांचं राजकारणच काढलं

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यामध्ये ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल ( Kapil Sibbal ) यांनी जोरदार युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ( Election Commission ) निर्णयावर आक्षेप घेत जोरदार युक्तिवाद केला आहे. तर पक्षात फुट पडल्यानंतर चिन्हाचे प्रकरण आयोगाकडे पाठवणं अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद करत राज्यपाल यांचे राजकारणचं कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर मांडलं आहे. याशिवाय विधानसभेतील पक्षात सदस्य एकाच चिन्हावर निवडणून आलेले असतांना त्यांच्यात फुट कशी पडू शकते असा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित करत जोरदार युक्तिवाद केला आहे.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच जोरदार युक्तिवाद केला आहे. यामध्ये त्यांनी प्रमुख सहा मुद्दे मांडत शिंदे गटाच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहे.

कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातीला निवडणूक आयोगाची महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची भूमिका काय यावर युक्तिवाद करत खंडपीठासमोर प्रकरण सुरू असतांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय कसा घेतला असा युक्तिवाद केला आहे.

16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असतांना बहुमत कसे काय घेतले? बहुमत न पाहता राज्यपाल यांनी पहाटेचा शपथविधी कसा उरकला ? 12 आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणं हे राज्यपाल यांचे राजकारण असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.

व्हीप कायद्यानुसारच बदलता येतो. अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणं हे चुकीचं असल्याचे म्हंटले आहे. शिंदे बैठकीला हजर न झाल्याने घोडेबाजाराला उत आल्याचा दावाही कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाने पक्षाने बोलवलेली बैठक जाणीवपूर्वक टाळली असेही कपिल सिब्बल म्हणाले आहे. शिंदे यांनी तीन राज्यांची मदत घेतल्याचेही सांगत अविश्वास प्रस्तावाचा ईमेल अधिकृत ईमेलवरुन नव्हता असेही कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.

गटनेता आणि प्रतोद निवडतांना सर्व अधिकार हे पक्षप्रमुख यांचे असतात. दुसऱ्या राज्यात एकनाथ शिंदे हे मुख्य नेता कसे बनले ? याशिवाय गुजरात आणि गुवाहाटी या राज्याचा उल्लेखही कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

राज्यपाल यांचा हेतु माहीत असल्याने उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आहे. राज्यपाल यांच्या निर्णयावर कोर्ट विचार करू शकतं. मंत्रिमंडळ यांच्या निर्णयानंतरही राज्यपाल कसे काय विचार करू शकतात? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे राज्यपाल यांच्या संपर्कात होते त्याच्यासाठी पुराव्याची गरज नाही असेही कपिल सिब्बल खंडपीठासमोर म्हणाले आहे. शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असतांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ कशी घेऊ दिली असेही कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.