भारताच्या अंतर्गत बाबीत नाक खुपसायचे नाही, संयुक्त राष्ट्राला भारताचा दणका, थेट..

कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मोर्चा वळवला. यासोबतच ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी इंडिया आघाडीही आक्रमक भूमिकेत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. मोठ्या संख्येने त्यांचे कार्यकर्ते दिल्लीत दाखल झाले. मात्र, त्यापूर्वीच सीजेपीच्या मुख्य नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दिल्ली अलर्ट मोडवर आहे. लाखोच्या घरात तरूण दिल्लीत पोहोचले आहे. बांगलादेश आणि श्रीलंकेत जे झाले तेच भारतात होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने यावर भाष्य व्यक्त करत चिंता जाहीर केली. यानंतर भारतानेही संयुक्त राष्ट्रला खडेबोल सुनावले. हेच नाही तर ही आमची अंतर्गत बाब असून यात लुडबुड अजिबात सहन केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी यावर भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, आम्ही दिल्लीतील घटनांबाबत मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या कार्यालयाची मते ऐकली. सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात संविधानाने शांततापूर्ण मार्गाने जमण्याचा अधिकार हमी दिलीये. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, बळकट संस्था भारतात आहेत. भारतीय नागरिकही सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षा राखण्याच्या अटींसह या अधिकाराचा वापर करतात.

त्यामुळेच ओएचसीएचआरला चिंता करण्याची गरज नाही. त्यांची चिंता पूर्णपणे निराधार आहे. मुळात म्हणजे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये गरज नसताना हस्तक्षेप टाळावा. आम्ही हा हस्तक्षेप कधीच सहन देखील करणार नाहीत. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारला भारताने थेटपणे खडेबोल सुनावल्याचे बघायला मिळतंय. आमच्या शेजारील देशांमधील निदर्शने आणि हिंसक घटनांवर त्यांनी कधीच भाष्य केले नाही.

तिथे कायद्याबाबत कधीच बोलले गेले नाही. हा पक्षपातीपणा अत्यंत विश्वासार्हता कमी करतो, असेही त्यांनी म्हटले. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकाराने शनिवारी दिल्लीतील निदर्शनांवेळी लोकांना मोठ्या संख्येने ताब्यात घेतले होते, त्यानंतर चिंता व्यक्त केली. त्यावरच भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकाराचे वाभाडेच काढले आहेत. भारताच्या अंतर्गत विषयात कोणीही बोलू नये, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.