दुर्लक्षातून राष्ट्रनिर्मितीपर्यंत… पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात आदिवासी पुनर्जागरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी समाजाचा मोठा विकास झाला आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारतातील ‘आदिवासी’ हा शब्द ऐकला की अनेकांच्या डोळ्यासमोर वंचितता, शाळाविरहीत दूरवरची गावे, पाण्यासाठी मैलोनमैल चालणाऱ्या माता, संधींच्या शोधात जंगल सोडणारे तरूण अशी चित्रे उभी राहत होती. मात्र आता बदल झाला आहे.
दहा वर्षांपूर्वी भारतातील ‘आदिवासी’ हा शब्द ऐकला की अनेकांच्या डोळ्यासमोर वंचितता, शाळाविरहीत दूरवरची गावे, पाण्यासाठी मैलोनमैल चालणाऱ्या माता, संधींच्या शोधात जंगल सोडणारे तरूण अशी चित्रे उभी राहत होती. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कहाणी जगण्यासाठीच्या संघर्षातून यशस्वी राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रवासात रूपांतरित झाली आहे.
जे कधी भारताचे “विस्मृतीत गेलेले सीमांत” मानले जात होते, ते आज देशाच्या विकासाचे अधिक गतिमान आणि अभिमानास्पद इंजिन ठरले आहे. आदिवासी सक्षमीकरण आता घोषवाक्य न राहता न्याय, स्वाभिमान आणि संधींवर आधारित व्यापक चळवळ बनले आहे.
सीमांततेतून मुख्य प्रवाहात
2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी पदभार स्वीकारला तेव्हा आदिवासी विकास फक्त एका मंत्रालयासह आणि ₹4,498 कोटींच्या साध्या बजेटसह एका मर्यादित चौकटीत कार्यरत होता. या दशकात ही दृष्टी मोठ्या राष्ट्रीय मिशनमध्ये रूपांतरित झाली. आज 42 मंत्रालये DAPST (Development Action Plan for Scheduled Tribes) अंतर्गत आदिवासी कल्याणात सक्रिय योगदान देतात. 2014 मधील ₹24,000 कोटींच्या एकूण आदिवासी खर्चाची रक्कम 2024–25 मध्ये ₹1.25 लाख कोटींवर पोहोचली आहे.
आदिवासी कार्य मंत्रालयाचा बजेट तिप्पट वाढून ₹13,000 कोटींवर गेला आहे. आज DAPST अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, कौशल्य विकास, स्वच्छता अशा 200 हून अधिक योजनांनी प्रत्येक प्रशासनिक हात आदिवासी प्रगतीसाठी कार्यरत केला आहे. 25 लाख FRA हक्कपत्रे ते PMAY 2.0 अंतर्गत 1.11 लाख घरे—मागील दशकात आदिवासी कल्याण प्रथमच राष्ट्रीय प्राधान्य ठरले आहे.
PM JANMAN आणि PM JUGA: विकास आता दारात
PM जनजाती उत्थान ग्राम अभियानाने भारताच्या आदिवासी विकासात नवा टप्पा गाठला आहे. ₹79,156 कोटींच्या तरतुदीसह आणि 17 मंत्रालयांच्या सहभागाने हे अभियान 63,843 आदिवासी-बहुल गावे आणि 112 आकांक्षी जिल्ह्यांतील मूलभूत गरजा 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
केवळ एका वर्षात या अभियानाने आदिवासी प्रदेशात ठोस बदल घडवले
- 4 लाखांहून अधिक पक्की घरे पूर्ण
- 700 जवळपास वसतीगृहांचे बांधकाम
- 70 मोबाईल मेडिकल युनिट्स
- 26,500 गावे पाईपद्वारे पाणीपुरवठ्याशी जोडली
- 8,600 पेक्षा अधिक घरांना वीज
- 2,200 गावे मोबाईल नेटवर्कने जोडली
- 280+ अंगणवाडी केंद्रे सुरु
याचबरोबर PM JANMAN हे 19 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील 75 विशेष दुर्बल आदिवासी समूहांचे (PVTG) उत्थान साधत आहे. ₹24,104 कोटींच्या या मिशनने खालील कामे केली.
- 90,000 पक्की घरे
- 92,000 पेक्षा अधिक घरांची वीज जोडणी
- 694 मोबाईल मेडिकल युनिट्स
- 6,700 गावे पाणीपुरवठ्यासह
- 1,000 अंगणवाड्या
दोन्ही मिशन मिळून मोदी सरकारची “कोणीही दूर नाही, कोणीही मागे राहणार नाही” ही प्रतिज्ञा मूर्त स्वरूपात आणत आहेत.
DNT समुदायांसाठी SEED योजना: विस्मृतीतून सक्षमीकरणाकडे
2019 मध्ये प्रारंभ झालेल्या SEED योजनेंतर्गत De-notified, Nomadic आणि Semi-Nomadic समुदायांच्या कल्याणासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले. आजपर्यंत ₹53 कोटींचा निधी वितरित होऊन 53,000 पेक्षा अधिक लोकांपर्यंत मदत पोहोचली आहे. 46,000 जणांना उपजीविकेसाठी मदत झाली आहे, 551 जणांना मोफत कोचिंग दिले आहे तर 7,000 जणांना आरोग्यविम्याचा लाभ मिळाला आहे.
शिक्षण: उज्ज्वल भविष्यासाठीचा पूल
2013–14 मध्ये देशात फक्त 119 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा होत्या, त्यात 34,000 विद्यार्थी शिकत होते. 2025 पर्यंत या शाळांची संख्या 479 झाली असून 1.38 लाख आदिवासी विद्यार्थी दर्जेदार निवासी शिक्षण घेत आहेत. मागील दशकात सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ₹22,000 कोटींच्या शिष्यवृत्ती वितरित केल्या. आज जवळपास 30 लाख विद्यार्थी दरवर्षी शिष्यवृत्ती घेतात. 2013–14 मध्ये हा आकडा 18 लाख होता.
आरोग्य आणि सन्मान
2014 पूर्वी आदिवासी प्रदेशातील आरोग्य सुविधा अत्यल्प व असमान होत्या. आज, केंद्राच्या व्यापक आरोग्य योजनांनी परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे.
- 1,498 मोबाईल मेडिकल युनिट्स (त्यापैकी 694 PVTG साठी)
- Sickle Cell Mission अंतर्गत 6.47 कोटी तपासण्या
“Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan” अंतर्गत
- एका महिन्यात 3.21 कोटी नोंदणी
- एका आठवड्यात 9.94 लाख स्तन कर्करोग तपासण्या
- 1.25 लाख व्हायटल तपासण्या
हे सर्व आदिवासी आरोग्यसेवा क्षेत्रातील ऐतिहासिक परिवर्तन दर्शवते.
आदिवासी उपजीविका व उद्योजकतेसाठी नवी दिशा
- 4,550+ वन धन विकास केंद्रे
- 12.8 लाख लाभार्थी
- ₹129 कोटींची विक्री
- 37,000+ उद्योजक—85% महिला
TRIFED व NSTFDC यांनी आदिवासी उद्योगांना बळकटी दिली आहे. TRIFEDने 13,000 पेक्षा अधिक उत्पादने 117 ट्रायबल स्टोअरद्वारे बाजारात आणली आहेत. NSTFDC ने 2020–25 दरम्यान ₹16,650 कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. Dharti Aaba TribePreneur उपक्रमांतर्गत ₹50 कोटींच्या इनोव्हेशन फंडाने IIT आणि IIM च्या मार्गदर्शनाखाली सिक्कीममधील इको-टुरिझमपासून नागालँडमधील ऑर्गेनिक वेलनेस ब्रँडपर्यंत आदिवासी स्टार्टअप्सना उभारी दिली आहे.
