वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा कधी होणार?, देशात 93 टक्के महिला पीडित, 99 टक्के तक्रारीच होत नाहीत

नवी दिल्ली – वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High court)सुनावणी झाली. त्यानंतर निर्णय जाहीर करताना हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मते मांडली. न्यायाधीश शकधर म्हणाले की, पत्नीशी जबरदस्तीने शारिरिक संबंध ठेवणाऱ्या पतीला शिक्षा होण्याची गरज आहे. तर जस्टिस हरीशंकर म्हणाले की, वैवाहिक बलात्कार हा कोणत्याही कायद्याचा भंग आहे असे म्हणता येणार नाही. खंडपीठाने या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टात (Supreme court)अपील करण्यास सांगितले. पत्नीच्या सहमतीशिवाय तिच्याशी शारिरिक संबंध ठेवणे म्हणजेच वैवाहित बलात्कार प्रकरणातील याचिकेवर झालेल्या मॅरेथॉन सुनावण्यांनंतर या प्रकरणी 21 फेब्रुवारीला निर्णय राखून ठेवला होता.

वैवाहिक बलात्कार ही महिलांसोबत असमानता

आयपीसीच्या कलम 375 मधील अपवादामुळे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा होऊ शकत नाही. पतीने पत्नीशी ठेवलेले शारिरिक संबंध हे बलात्कार नसल्याचे या अपवादात म्हणले आहे. हा अपवाद काढून टाकावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. जे पती आपल्या पत्नींचे लैंगिक शोषण करतात, त्यांच्यासाठी हा अपवाद काढण्य़ाची गरज व्यक्त करण्यात आली होती.

वैवाहिक बलात्कार अपराध नाही – केंद्र सरकार

केंद्र सरकारने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानण्यास नकार दिला होता. भारत डोळे बंद करुन पाश्चात्यांचे अनुकरण करु शकणार नाही, अशी भूमिका केंद्राने 2017 साली कोर्टात मांडली होती. त्यामुळे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानता येणार नसल्याची सरकारची भूमिका होती. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा कोर्ट विचार करेल असे सांगितले होते.

विवाह हा क्रूरतेचा परवाना नाही–कर्नाटक हायकोर्ट

वैवाहिक बलात्काराबाबत कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटले होते की, विवाह हा क्रूरतेचा परवाना असू शकत नाही. विवाहामुळे पत्नीशी जनावरांसारखा व्यवहार करण्याची परवानगी पतीला नाही. जर कोणत्याही पुरुषाने पत्नीशी तिच्या मर्जीविरोधात संबंध ठेवले, तर तो अपराध शिक्षेस पात्र असायला हवा. घटनेने सर्वांना समानतेचा हक्क दिलेला आहे, त्यामुळे पती शासकाच्या भूमिकेत असू शकत नाही. विवाह हा स्त्रीला पुरुषांच्या आधीन करत नाही. घटनेनुसार सगळ्यांना सुरक्षेचा समान अधिकार दिलेला आहे.

जानेवारी 2022 मध्ये दुसऱ्यांदा सुरु झाली सुनावणी

2022 च्या जानेवारीत जेव्हा या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी सुरु झाली, त्यावेळी सर्वपक्षीयांशी, घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले होते. हे करण्यासाठी क्रिमिनल लॉमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची गरज असल्याचेही सांगण्यात आले होते. 7 फ्रेब्रुवारीला या प्रकरणात दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. मात्र केंद्राकडून उत्तर न आल्याने हा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

भारतात वैवाहिक बलात्काराच्या कोट्यवधी महिला शिकार

नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या नॅशनल पॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या पाचव्या अहवालानुसार, देशात 24 टक्के महिलांना घरगुती हिंसा म्हणजेच लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागते. वैवाहिक बलात्काराची अनेक प्रकरणे ही समाज आणि कुटुंबांच्या भीतीने समोर येत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. लैंगिक शोषणाचे अपराधी कोण, असा प्रश्न या सर्वेक्षणात जेव्हा विवाहित महिलांना विचारला गेला तेव्हा त्यांनी पहिले नाव पतीचे घेतले. या सर्वेक्षणात सुमारे 93 टक्के महिलांनी पतीने लैंगिक शोषण केल्याचे मान्य केले. या सर्वेक्षणानुसार देशात 99 टक्के लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांची तक्रारच होत नसल्याचे समोर आले आहे.