पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात वाढ, सरकारच्या या निर्णयाचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. याचा फायदा ग्राहकांना मिळायला हवा होता, असं सर्वसामान्यांचे मत आहे. पण सरकारने उलट पद्धतीने वागून, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढवले आहे.
देशात इंधन दरांबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात थेट २ रुपयांची वाढ केली आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये यामुळे इंधन महागण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने तात्काळ स्पष्ट केलं की, या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही.
उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?
उत्पादन शुल्क हा केंद्र सरकारचा पेट्रोल आणि डिझेलवर लावलेला कर आहे. हा कर इंधनाच्या किंमतीचा मोठा भाग व्यापतो. सध्या पेट्रोलवर १३ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर १० रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९.४८ रुपये आणि डिझेलवर ३.५६ रुपये प्रति लिटर शुल्क होते. गेल्या काही वर्षांत या दरात अनेकदा वाढ झाली.
सामान्य माणसाला त्याचा फटका बसणार का ?
उत्पादन शुल्कात वाढ झाली तरी सामान्य माणसाला त्याचा फटका बसणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती वाढवू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या आहेत. त्यामुळे किंमती कमी होण्याची शक्यता होती. पण सरकारने या संधीचा फायदा घेत शुल्क वाढवले. तरीही किरकोळ किंमती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
तेल कंपन्यांवर काय परिणाम?
हा निर्णय तेल विपणन कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक आहे. शुल्कवाढीमुळे त्यांचा नफा प्रति लिटर दोन रुपयांनी कमी होऊ शकतो. सध्या या कंपन्यांचा एकत्रित नफा ११ रुपये प्रति लिटरपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ही वाढ त्यांना सहन करणे शक्य आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पण यामुळे कंपन्यांच्या शेअर बाजारातील कामगिरीवर परिणाम झाला. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियमच्या शेअर किंमतीत घसरण दिसून आली.
