ज्यांना भारताची प्रगती दिसत नाही त्यांना जपानने दिलं उत्तर, 35 वर्षानंतर मिळाली आनंदाची बातमी

ज्यांना भारताची प्रगती दिसत नाही, त्यांच्यासाठी जपानकडून एक मोठी चपराक बसली आहे. जपानची पतमानांकन संस्था, जेसीआरने (JCR), भारताचे सार्वभौम पतमानांकन BBB+ वरून A- पर्यंत वाढवले ​​आहे. संस्थेचा विश्वास आहे की भारताचा विकास दर मजबूत आहे आणि तो आणखी वेगवान होत राहील. जपानच्या संस्थेचा असाही विश्वास आहे की, येथील लोक मोठ्या प्रमाणात खर्च आणि खरेदी करत असल्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार भारतात येण्यास प्रवृत्त होत आहेत. याचा अर्थ मागणी मजबूत आहे. शिवाय, सरकारने गेल्या काही महिन्यांत असे निर्णय घेतले आहेत ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. याचा अर्थ जेसीआरच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह आहे.

संस्थेचे हे मानांकन नवीन जीडीपी आकडेवारी जाहीर होण्यापूर्वीचे आहे. तरीही, जेसीआरच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्के वेगाने वाढत आहे आणि ती थांबण्याची किंवा मंदावण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. संस्थेनुसार, ही वाढ केवळ सरकारी खर्चामुळे होत नाही, तर खाजगी उपभोग आणि सार्वजनिक गुंतवणूकही मजबूत आहे. संस्थेने हे मान्य केले की सरकारने अशी धोरणे राबवली आहेत ज्यामुळे आर्थिक पाया लक्षणीयरीत्या मजबूत झाला आहे. बँकिंग प्रणाली, सरकार आणि परकीय चलन यांची स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे.

रेटिंग अपग्रेडसाठी पाच कारणे जबाबदार

जीडीपी वाढीचा वेग अतिशय जलद
जेसीआरनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था सुमारे ७% दराने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ ७.७% होती आणि आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ही वाढ ६% पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. नवीनतम जीडीपी आकडेवारी ७.८% इतकी जास्त आहे.

लोकांकडून भरघोस खर्च
एजन्सीचा विश्वास सरकारने आयकर आणि जीएसटीचे दर लक्षणीयरीत्या कमी केले आहेत, ज्यामुळे लोकांच्या खिशात अधिक पैसा आला आहे. याशिवाय, सरकार महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रेल्वे आणि विमानतळांसह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे.

बँकिंगची स्थिती सुधारली
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एजन्सीचा विश्वास आहे की केवळ सरकारी मालकीच्याच नव्हे, तर देशातील सर्व बँकांची स्थिती सुधारली आहे. बुडीत कर्जाची मालमत्ता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. बँकिंग क्षेत्राचे एकूण अनुत्पादक मालमत्तेचे (NPA) प्रमाण मार्च २०२६ पर्यंत १.८% पर्यंत खाली आले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, बँकांवरील देखरेख आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांमुळे संपूर्ण वित्तीय प्रणाली मजबूत झाली आहे.

सरकारी तूट कमी झाली
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट मागील आर्थिक वर्षातील ४.७% वरून ४.४% पर्यंत कमी झाली आहे. भांडवली खर्च, म्हणजेच पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढत आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार दैनंदिन खर्चाऐवजी रस्ते, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर अधिक पैसे गुंतवण्याकडे वळत आहे.

मजबूत परकीय चलन साठा
भारताचा परकीय चलन साठा पुरेसा आहे आणि तो देशाच्या अल्पकालीन बाह्य कर्जापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. यामुळे बाह्य आर्थिक धक्क्यांना तोंड देण्याची देशाची क्षमता मजबूत होते.