JK Election: जम्मू-काश्मीरमध्ये पराभव होऊनही कसा ‘जिंकला’ भाजप?
भाजपला जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करता आले नसले तरी भाजपने आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे, कारण कलम ३७० हटवल्यानंतर येथील लोकं भाजपच्या विरोधात जातील असं म्हटलं जात होतं. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे हे भाजपचं मोठं यश आहे. काश्मीर खोऱ्यात भाजपला प्रतिसाद नसला तरी देखील मोदी सरकारने एक वेगळा संदेश जगाला दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा सुरळीतपणे पार पडल्यानंतर आज 90 जागांसाठी मतमोजणी सुरू आहे. दुपारी दोन वाजेपर्यंत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीला बहुमत मिळताना दिसत आहे. सध्या ते 50 जागांवर आघाडीवर आहेत. तर भाजपला 26 जागांवर आघाडी मिळाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीला केवळ पाच जागांवर आघाडी आहे. तर अपक्ष आणि छोटे पक्ष 9 जागांवर पुढे आहेत. जम्मूमध्ये भाजपला फायदा होताना दिसत आहे. जम्मू प्रदेशात जागांची संख्या कमी असतानाही भाजपने अनेक निवडणुकांमध्ये 25 ते 26 जागा सातत्याने जिंकल्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यात भाजप एकाही जागेवर पुढे नाही. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतरही भाजपला नुकसान झालेले नाही. हे भाजपसाठी दिलासादायक बाब असेल.
सुरळीत निवडणुका
जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळा नसेल असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका होतील, असे सरकार बऱ्याच दिवसांपासून सांगत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निवडणुका घेण्याच्या सूचना केल्या होत्याय. पण कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देत निवडणुका पुढे गेल्या. पण अखेर निवडणुका सुरळीत पार पडल्या आणि आज निकालही लागला. भाजपला जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करता आले नसले तरी काश्मीरमध्ये यशस्वीपणे निवडणुका घेणे हा संदेश संपूर्ण जगाला भारत सरकारने दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर राहिला आहे. विविध दहशतवादी गट राज्यात सक्रिय आहेत. पण गेल्या १० वर्षात येथील दहशतवाद्यांना लगाम लावण्याचं काम सरकारने केले आहे. पण यंदा मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. लोकं न घाबरता मतदानासाठी बाहेर पडले. दहशतवादाविरोधात आणि दगडफेकीविरोधात सरकारने केलेल्या कारवाईचे लोकांनी स्वागत केलंय.
लोकशाहीचा पर्व
काश्मीरमध्ये बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीला प्रोत्साहन दिल्याचा आणि टेरर फंडिंगचा आरोप असलेले खासदार इंजिनिअर रशीद यांना पडद्यामागून मदत केल्याचा आरोपही भाजपवर झाला. लोकशाहीचे गुणगान करताना दिसत होती. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या विविध बंदी असलेल्या संघटनांच्या लोकांनाही लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. ज्यांचा भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास नव्हता, त्यांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय संविधान स्वीकारले. भाजपने अल्ताफ बुखारी यांचा पक्ष आणि सज्जाद लोन यांच्या पीपल्स कॉन्फरन्स सारख्या पक्षांसोबत युती केली, पण त्याचा विशेष फायदा भाजपला झाला नाही.
कलम 370 रद्द केल्यानंतर लोकशाही मार्गाने येथे निवडणुका झाल्या. कोणतंही गालबोट या ठिकाणी लागलं नाही. पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी नऊ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, तर अनुसूचित जातींसाठी सात जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
