Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात, नव्या याचिकेवर मोठा निर्णय, हिंदू पक्षाने केल्या या 4 मागण्या
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना सर्वेक्षण अहवालावर आक्षेप नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करायची की नाही याचा निर्णय उद्या होणार आहे.
नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशिदीत (Gyanvapi Masjid) सापडलेल्या कथित शिवलिंगाची पूजा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका जलदगती न्यायालयात वर्ग करण्यात आली आहे. आता त्यावर 30 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. महेंद्र पांडे यांच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टात (Fast Track Court) या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. आज वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. वास्तविक, हिंदू पक्षाने दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात ज्ञानवापी मशीद हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची आणि पूजा करण्याची मागणी होती, त्यावर आज सुनावणी झाली. तर वाराणसी जिल्हा न्यायालयात (Varanasi District Court) सुरू असलेला ज्ञानवापी खटला हा दुसरा विषय आहे. त्यावर 26 मे रोजी म्हणजेच उद्या सुनावणी होणार आहे.
या स्वतंत्र प्रकरणाबाबत दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवीकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात मंगळवारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. विश्व वैदिक सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन यांच्या पत्नी आणि विश्व वैदिक सनातन संघाचे आंतरराष्ट्रीय सरचिटणीस किरण सिंह यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत ज्ञानवापी संकुल हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची आणि ज्ञानवापीमध्ये राग भोग दर्शन त्वरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत कोणत्या मागण्या
- ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये मुस्लिमांचा प्रवेश बंद करावा
- ज्ञानवापी संकुल पूर्णपणे हिंदूंच्या ताब्यात द्यावे
- विश्वेश्वर शिवलिंगाच्या पूजेला परवानगी द्यावी
- मशिदीचा घुमट पाडणे
ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी
यापूर्वी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात मंगळवारी ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम दोघांची बाजू ऐकून घेतली. आता पुढील सुनावणी 26 मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना सर्वेक्षण अहवालावर आक्षेप नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करायची की नाही याचा निर्णय उद्या होणार आहे.
मुस्लीम पक्षाकडून आक्षेप मागितला
काल, वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश अजय कुमार विश्वेश यांनी सांगितले होते की, खटल्याची सिव्हिल प्रोसिजर कोड सीपीसीच्या ऑर्डर 7 नियम 11 अंतर्गत सुनावणी केली जाईल. पुढील सुनावणीची तारीख 26 मे निश्चित करण्यात आली आहे. तर मुस्लीम पक्षाकडून सर्वेक्षण अहवालावरही न्यायमूर्तींनी आक्षेप मागितला आहे.
