शिंदेंचं संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर, 2014 आणि 2019ची निवडणूकही चुकीची; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने बाजी पलटणार?
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे सरकारला बेकायदेशीर ठरवले आहे. सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात केलेल्या जोरदार युक्तिवादामुळे शिंदे गटाची कायदेशीर स्थिती अडचणीत आली आहे.
शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं? यावरून सर्वाच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत आहेत. सिब्बल यांनी तोडीस तोड युक्तिवाद करून शिंदे गटाचा पक्ष फोडण्याचा प्लानच उघड केला आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनीच नेता म्हणून नियुक्त केलं होतं. शिंदे यांना ठाकरेंनीच आपल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री केलं होतं. ठाकरेंनीच शिंदेंना निवडणूक लढवण्यासाठी एबी फॉर्म दिले होते, मग उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत असं कसं म्हणता येईल? शिवसेनेवर शिंदे दावा कसा सांगू शकतात? असा सडेतोड युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केल आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष फोडून स्थापन केलेलं सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला आहे. जोपर्यंत पक्ष एबी फॉर्म देत नाही, तोपर्यंत ती व्यक्ती पक्षाची अधिकृत उमेदवार होऊ शकत नाही. निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज कोणीही दाखल करू शकतं. पण एबी फॉर्म शिवाय त्याला पक्षाची मान्यता देत नाही. राजकीय पक्ष संघटनेच्या नियुक्त्या करतो, राज्यभरात पदाधिकारी नेमतो आणि उमेदवारांना तिकीट देखील देतो, म्हणून पक्षात संघटना ही सर्वात वर येते, असं सांगतानाच 2013 आणि 2018 चं संविधान चुकीच होतं, असं निवडणूक आयोग म्हणत असेल तर 2014 आणि 2019 ची निवडणूकही चुकीची आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना पक्ष देण्याचा घेतलेला निर्णय पाहता हे सिब्बल यांचं हे मोठं विधान मानलं जात आहे.
त्यांना अपात्र केलंच पाहिजे
ज्या आमदारांनी शिवसेना सोडली, त्या सर्व आमदारांना अपात्र केलंच पाहिजे. ही फक्त स्प्लिट (फूट) आहे, मर्जर नाही हे स्पष्ट दिसतं. राष्ट्रीय कार्यकारणी, त्यानंतर प्रतिनिधी आणि मग मेंबर येतात. पक्षाच्या स्ट्रक्चरमध्ये विधिमंडळ पक्ष हा मोठा नाही. एकूणच हे प्रकरण मोठी घोडचूक आहे, असा दावाही सिब्बल यांनी केला.
भाजपने चुकीच्या पद्धतीने सरकार पाडले
2019 ते 2022 पर्यंत मी नाराज आहे, असं कोणीही म्हटलं नव्हतं. मग या गोष्टी अचानक कशा समोर आल्या? संसदीय लोकशाहीत व्हीपला महत्त्व आहे. जर व्हीप नाकारला तर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. घडलेल्या गोष्टी या लोकशाहीवर घाला आहेत. 10 व्या शेड्यूलनुसार होणाऱ्या गोष्टी इथे घडल्या नाहीत. माध्यमात आलेल्या बातम्यानुसार भाजपने चुकीच्या पद्धतीने सरकार तोडले आहेत. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी सगळ्या आमदारांना नोटीस पाठवल्या होत्या. त्याला त्यांनी उत्तर दिलं नाही, याकडेही सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
पण काहीच निर्णय झाला नाही
यावेळी कोर्टाने सिब्बल यांना युक्तिवादासाठी आणखी 15 मिनिटे दिली. तुम्हाला पाहिजे असतील तर युक्तिवादासाठी आणखी 15 मिनिट घ्या, असं कोर्टाने सांगितलं. त्यावर मला नक्कीच बोलायला आवडेल, असं सिब्बल म्हणाले. सरकार आले, नवीन निवडणुका झाल्या. मात्र यावर काहीच निर्णय झाला नाही. पक्षाने अजय चौधरी यांची विधिमंडळ नेतेपदी केलेली निवड विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रद्द केली. प्रभू यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती रद्द केली, असं ते म्हणाले.
सरकारच बेकायदेशीर
घटनापीठ नियुक्त होईपर्यंत समोरच्यानी एकही रिप्लाय फाईल केला नाही. काही मुद्द्यावर पाहिलं तर पूर्ण सरकार हेच बेकायदेशीर होतं. उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते. निवडणूक आयोगात उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष आणि चिन्हासाठी याचिका दाखल केली होती, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
