Congress | ‘तू लिपस्टिक विकत घेऊ शकतेस, मग….’ प्रसिद्धीचा मोह काँग्रेसच्या महिल्या नेत्याच्या असा अंगाशी आला

बंगळुरु : मागच्याच महिन्यात कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. काँग्रेस पक्ष तिथे पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला. विधानसभा निवडणुकी दरम्यान काँग्रेस पक्षाने जनतेला काही आश्वासन दिली होती. त्यानुसार, सत्तेवर येताच काँग्रेसने शक्ती स्कीम लाँच केली. या योजने दरम्यान महिलांना सरकारी बसमधून मोफत प्रवास करता येणार आहे. पण आता ही योजना वादामध्ये सापडली आहे.

या स्कीमवरुन काँग्रेस नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलं जातय. ज्या लोकांना बस भाडं परवडू शकतं, ते लोक या योजनेचा फायदा उचलतायत असं लोकांच म्हणणं आहे.

झीरो फेयर तिकीटचा फोटो शेयर

अलीकडेच कर्नाटकातील महिला काँग्रेस नेत्या लावन्या बल्लाल जैन यांनी सरकारी बसमधून प्रवास करताना झीरो फेयर तिकीटचा फोटो शेयर केला होती. शक्ती स्किम कर्नाटकात काँग्रेसने सुरु केलीय, अशी त्यांनी माहिती दिली होती.

जर पुरुष माझ्या लिपस्टिकने ट्रिंगर होत असतील, तर….

लावन्या बल्लाल जैन यांचा हा फोटो काही वेळात व्हायरल झाला. लोकांनी त्यांनी ट्रोल करायला सुरुवात केली. तुम्ही लिपस्टिक आणि ज्वेलरी विकत घेऊ शकता. पण बस तिकीट परवडत नाही का? असा त्यांना ट्रोल्सचा प्रश्न होता. त्यावर लावन्या बल्लाल जैन यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिलय. “जर पुरुष माझ्या लिपस्टिकने ट्रिंगर होत असतील, तर काही हरकत नाही. शक्ती स्कीमला प्रमोट करायला मदत झाली आहे” असं त्या म्हणाल्या.

It’s alright for men to be triggered by my lipstick,the #ShaktiScheme got more publicity because of it

RW gets triggered whenever they see me wearing lipstick Misogynistic men assume, they can dictate how I should present myself I love being a woman,I love good clothes &makeup https://t.co/gyMDgl3PEs

— Lavanya Ballal Jain (@LavanyaBallal) June 14, 2023

मला मेकअप आवडतो

“महिला विरोधी पुरुषांना असं वाटत की, मी कसं राहिलं पाहिजे हे ते ठरवू शकतात. एक महिला म्हणून माझं स्वत:वर प्रेम आहे. मला चांगले कपडे आणि मेकअप आवडतो” असं लावन्या बल्लाल जैन म्हणाल्या. कधी योजना लॉन्च झाली?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी रविवारी 11 जून रोजी शक्ती स्कीम लाँच केली. या योजनेचा 41.8 लाख महिलांना लाभ मिळेल. सरकारी तिजोरीवर 4 हजार कोटी रुपयांचा भार वाढेल. या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतून वर्षाला 4,051.56 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.