लक्ष विचलीत करण्याचा सरकारचा डाव; केंद्रीय मंत्र्याचा स्टॅलिन यांच्यावर हल्लाबोल
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. चार वर्षांच्या सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, त्यांनी भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्था ढासळणे आणि करवाढ यावर भर दिला. एनईपी 2020ला कलंकित करण्याचा प्रयत्न, रुपयाच्या प्रतीकातील बदल आणि परिसीमन मुद्द्यावर डीएमके सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन होऊन चार वर्ष झाली आहेत. पण या सरकारने काहीच काम केलं नाही. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमके सरकारकडे चार वर्षातील दाखवण्यासारखं एकही काम नाही. त्यातच मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था, कर आणि वीज दरांमधील अव्वाच्या सव्वा वाढ यामुळे येथील लोक त्रस्त आहेत. त्यामुळे लक्ष विचलीत करण्यासाठी स्टॅलिन सरकारकडून नको ते मुद्दे काढले जात आहेत, असा हल्ला जी किशन रेड्डी यांनी चढवला आहे.
स्टॅलिन सरकारला लोकांचं लक्ष विचलीत करायचं आहे. त्यामुळेच हे सरकार नको ते मुद्दे बाहेर काढत आहे. तामिळनाडूत मद्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर ईडीची कारवाई सुरू आहे. त्यावरून डीएमकेला लोकांचं लक्ष हटवायचं आहे. या कंपन्यांनी 1000 कोटींची लाच दिल्याचा खुलासा झाला असून तशी कागदपत्रेही सापडली आहेत, असा दावा जी किशन रेड्डी यांनी केला आहे.
हे तर ढोंगच
1986 मध्ये एनईपीच्या त्याच त्रिभाषा फॉर्म्युलाला कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणःएनईपी 2020ला कलंकित करण्याचा डीएमकेचा डाव सुरू आहे. गैर हिंदी भाषिक राज्यांबाबतची अत्यंत लवचिकता आणि अधिक पर्याय प्रदान करणं हे पक्षाचं ढोंग असल्याचं स्पष्ट होतंय, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
रुपयाचे प्रतीक बदलण्याचा निर्णय चुकीचा
त्याचबरोबर रेड्डी यांनी राज्यात रुपयांच्या प्रतीक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत चिन्ह ₹ च्या ऐवजी तमिळ लिपीतील ரூ चा वापर करण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तमिळनाडू सरकारने नुकत्याच एका तमिळ डिझायनरने तयार केलेल्या रुपयांच्या प्रतीकाला बदलण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे संस्थांचे आणि संवैधानिक संस्थांचा अपमान होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
दक्षिण भारतातील राज्यांसोबत अन्याय नाही
यावेळी त्यांनी परिसीमनाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी सार्वजनिकपणे म्हटले आहे की, दक्षिण भारताच्या राज्यांसोबत कोणताही अन्याय होणार नाही, तरीही मुख्यमंत्री स्टालिन या मुद्द्यावर राजकारण करत आहेत, असा आरोप रेड्डी यांनी केला.
परिसीमनावरून राजकारण तापलं
वास्तविक, परिसीमनावरून दक्षिण भारतातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. तमिळनाडूमधील सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कडगम (DMK) परिसीमनाला सातत्याने विरोध करत आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपावर लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) संदर्भात जोरदार हल्ला केला. भाजपा उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी परिसीमनाचा वापर करत आहे आणि NEP मध्ये हिंदीला प्रोत्साहन देण्याचा भाजपा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप डीएमकेने केला होता.
स्टालिनचा ₹ चिन्ह बदलण्याचा निर्णय
तरीही स्टालिन यांनी एक मोठं पाऊल उचलत राज्यात रुपयांच्या प्रतीक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत चिन्ह ₹ च्या ऐवजी तमिळ लिपीतील ரூ चा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात ₹ हा भारतीय चलन रुपयांच्या अधिकृत प्रतीक म्हणून मान्य आहे, परंतु तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात तमिळ भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ती जपण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
