धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तर घेणारच पण पंतप्रधान यांचा राजीनामा घेऊन हे आंदोलन थांबेल, असीम सरोदे यांचे विधान..

कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारकडून पेपरफुटीसंदर्भात विधेयक आणला जातोय. कॅबिनेटमध्ये त्याकरिता मंजुरी मिळाली. संसदेत हा विधेयक ठेवला जाईल. यादरम्यानच गंभीर आरोप करण्यात आलीत.

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तर घेणारच पण पंतप्रधान यांचा राजीनामा घेऊन हे आंदोलन थांबेल, असीम सरोदे यांचे विधान..
Dharmendra Pradhan and Narendra Modi
| Updated on: Jul 24, 2026 | 3:58 PM

जंतर मंतरवर मोठे आंदोलन सुरू आहे. त्यामध्येच घडामोडी घडताना दिसत आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी होत आहे. अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. यादरम्यान वकील असीम सरोदे यांनी पोलिस अत्याचार आणि आंदोलन यावर पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी म्हटले की, मागे महात्मा गांधी आणि आंबेडकर यांचा फोटो ठेवला आहे. अभिजित दिपके पुण्यात आला, त्यावेळेस हा फोटो देण्यात आला होता. हाच फोटो दिल्लीत आंदोलनात ठेवला गेलाय. पेपर फुटी घोटाळा देशभर नव्हे जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय झालाय. शिक्षण व्यवस्था मूलभूत रित्या बदलली पाहिजे. पोलिसांच्या माध्यमातून अत्याचार केला जात आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची गरज आहे.

शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अत्याचार आणि लाठीचार्ज केल्यास आम्ही पोलीस यांच्यावर केसेस करू, असा मोठा इशारा त्यांनी दिला. कायदा सुव्यवस्था पाळताना मानवी हक्काचे पालन करणं गरजेचे आहे. कायदा तत्व हे पोलिसांना समजलं आहे का हे मुरलीधर मोहोळ यांनी विचारावे.पोलीस यांना मानवी हक्क हा विषय शिकवीला जायचा.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलिसांचे आहे. पोलीस यांनी न्यायाधीश होण्याचा प्रयत्न करू नये, आंदोलन पाहणाऱ्या लोकांना देखील मारहाण करण्यात आलीय. पोलिसांनी सौम्य बळाचाचं वापर करण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांवर आम्ही तक्रार करू शकतो, अशी कायद्यात तरतूद आहे. पोलिसासंदर्भात महिला आयोग, मानवी हक्क आणि बालहक्क आयोगाकडे तक्रार करणार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले.

मुले धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तर घेणारच परंतु पंतप्रधान यांचा राजीनामा घेऊन हे आंदोलन थांबेल, असे मोठे विधान वकील असीम सरोदे यांनी केले. पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर कठोर कायदा केला जाणार आहे. याकरिता कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली. आता लवकरच संसदेत याबाबत विधेयक सरकारकडून सादर केले जाईल.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us