17 वर्षांपूर्वी देशात किंगमेकर, पण आज डाव्यांचा शेवटचा गड केरळही धोक्यात

चार राज्यातील विधानसभेच्या पाच जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली. त्यात पंजाब, गुजरात आणि पश्चिम बंगालपर्यंत निकालाची पुनरावृत्ती झाली. ज्या जागेवर, ज्या पक्षाचा उमेदवार जिंकलेला, पोटनिवडणुकीत त्याच पक्षाने ती जागा राखली. पंजाबच्या लुधियाना वेस्ट आणि गुजरातच्या विसावदर विधानसभा सीट आम आदमी पार्टीकडेच राहिली. गुजरातच्या कडीमध्ये पुन्हा एकदा कमळ फुललं. पश्चिम बंगालच्या कालीगंजमधून तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवला. फक्त एका राज्याचा निकाल अपवाद ठरला, तो म्हणजे केरळचा. केरळमधील नीलांबुर विधानसभा सीट वायनाड लोकसभेच्या अंतर्गत येते. राहुल गांधी इथून खासदार होते. आता प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा मतदारसंघाच प्रतिनिधीत्व करतात. केरळच्या विधानसभा निवडणुकीत नीलांबुरची जागा लेफ्ट फ्रंटच्या समर्थनाने अपक्ष उमेदवार पीवी अनवर यांनी जिंकलेली. पण विधानसभा पोटनिवडणुकीत या मतदारसंघातून काँग्रेस उमेदवार अरध्यान यांनी बाजी मारली. लेफ्ट एम स्वराज यांचा पराभव झाला.

नीलांबुरची जागा काँग्रेसने लेफ्टकडून मिळवली. पुढच्यावर्षी केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. 2016 पासून केरळमध्ये डाव्यांची सत्ता आहे. हे देशातलं एकमेव राज्य आहे, जिथे डाव्यांची सत्ता आहे. पण निलांबुर विधानसभा पोटनिवडणूक निकालाने सत्ताबदलाचे संकेत मिळत आहेत. या निकालाने डाव्यांची शेवटच्या राज्यात उरलेली एकमेव सत्ता सुद्धा धोक्यात आली आहे.

21 व्या शतकात डाव्यांच अस्तित्व कमी-कमी होत गेलं

21 व्या शतकात संसेदपासून राज्यांपर्यंत डाव्यांच अस्तित्व कमी-कमी होत चाललय. फार जुनी नाही, 17 वर्षापूर्वची गोष्ट आहे, डावे केंद्रात किंग मेकर होते. दिल्लीच्या सत्ता समीकरणात महत्त्वाची भूमिका होती. 2004 साली लेफ्टने लोकसभेच्या 59 जागा जिंकल्या. केंद्रातील यूपीए सरकार सुद्धा लेफ्टच्या पाठिंब्यावर टिकून होतं. लेफ्ट त्यावेळी सरकारमध्ये सहभागी नव्हता. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला बाहेरुन पाठिंबा दिलेला.

आता उरलय फक्त एकमेव केरळ

2008 साली लेफ्टची तीन राज्यात सरकारं होती. केरळसह पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरामध्ये सत्ता होती. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा अभेद्य किल्ले मानले जायचे. 2011 साली पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत लेफ्ट 40 जागांसह तिसऱ्या स्थानावर फेकला गेला. मागच्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत लेफ्ट खातही उघडू शकला नाही. त्रिपुरात आधी 2018 साली हरले. त्यानंतर 2023 साली पुन्हा भाजपने पराभूत केलं. आता उरलय फक्त एकमेव केरळच राज्य.