L&T कंपनीला स्वतःच्या खर्चाने KLIS योजनेतील त्रूटी दूर कराव्या लागणार, आयोगाकडून चौकशी अहवाल सादर

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती (निवृत्त) पिनाकी चंद्र घोष यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने कालेश्वरम उपसा सिंचन योजनेची (केएलआयएस) चौकशी केली आहे. या आयोगाने आपल्या चौकशीत म्हटले की, L&T कंपनीला योजनेतील सातव्या ब्लॉकचे नूतनीकरणाचे काम स्वतःच्या खर्चाने पूर्ण करावे लागेल, तसेच योजनेतील सर्व त्रुटी दूर कराव्या लागतील.

तेलंगणातील कालेश्वरमच्या भूपालपल्ली येथील या सिंचन प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. मेडिगड्डा, अन्नाराम आणि सुंडिला बॅरेजेसच्या बांधकामातील त्रुटींच्या तक्रार आली होती. त्यानंतर याची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता या समितीने अहवाल सादर केला आहे. यात एल अँड टी कंपनी कोणत्याही प्रमाणपत्रासाठी पात्र नाही आणि त्यांना “सातव्या ब्लॉकचे नूतनीकरण करुन त्रुटी दूर कराव्या लागतील.

115 जणांची चौकशी

चौकशी आयोगाने या तक्रारींची सुमारे 15 महिने चौकशी केली आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर केला आहे. या 15 महिन्यांच्या काळात आयोगाने 115 जणांची चौकशी केली, ज्यात हे काम करणारे अभियंते आणि इतर लोकांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती घोष यांनी कालेश्वरम प्रकल्पातील आर्थिक अनियमितता, करारातील बाबींची अंमलबजावणी झाली की नाही याची सखोल चौकशी केली.

या चौकशी दरम्यान प्रकल्पात आर्थिक अनियमिततेसह, योग्य नियोजनाचा अभाव, डिझाइनमधील त्रुटी आणि बांधकामाशी संबंधित अनेक कमतरता समोर आली. चौकशी आयोगाने प्रकल्पाची योग्य देखभाल होत नसल्याचेही नमूद केले आहे. त्यानंतर आता या सर्व त्रूटी दुरुस्त करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

डिझाइनमध्ये त्रुटी

चौकशी दरम्यान न्यायमूर्ती घोष यांना असे आढळले की, ‘या तिन्ही बॅरेजची पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आणि पावसाळा संपल्यानंतर अचानक किंवा कसलाही तपासणी करण्यात आली नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची देखभाल देखील झाली नाही.’

न्यायमूर्ती घोष यांनी आपल्या अहवालात डिझाइनमधील त्रुटी समोर आणल्या आहेत. हे बॅरेज पारगम्य पायावर (permeable foundations)) डिझाइन केले होते. मात्र याची गुणवत्ता कमी असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पात आर्थिक अनियमितता मोठ्या प्रमाणात आढळून आल्याचे आणि बॅरेज स्ट्रक्चर्सच्या या सर्वात महत्त्वाच्या घटकाबाबत कोणतीली काळजी घेतली नसल्याचे समोर आले आहे.

घोटाळ्यामुळे बजेट वाढले

या प्रकल्पात आर्थिक घोटळा झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सुरुवातीला याची किंमत 38500 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती, मात्र कालातराने ती 186 टक्क्यांनी वाढली आणि 1,10,248 कोटी रुपये झाली आहे.

दरम्यान, कालेश्वरम प्रकल्प तेलंगणा राज्याची जीवनरेखा मानला जात होता. त्यामुळे याच्या कामासाठी राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला. बऱ्याच ठिकाणा चांगले काम झाले नाही. बरीच कामे अपूर्ण असतानाही ती पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे देण्यात आली असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे.

एक सदस्यीय चौकशी आयोगाने माजी प्रभारी अभियंते सी. मुरलीधर, बी. हरी राम, ए. नरेंद्र रेड्डी, टी. श्रीनिवास आणि ओंकार सिंग यांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुरलीधर आणि हरी राम यांनी करारातील निकषांचे पालन केले नाही तर नरेंद्र रेड्डी, टी. श्रीनिवास आणि ओंकार सिंग यांना आयोगासमोर खोटी विधाने केल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पुरेसा अभ्यास न करता डिझाइन मंजूर करण्यात आल्याचा आणि खराब गुणवत्तेचे काम केल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.