मराठा आरक्षणावरील विरोधी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

मराठा आरक्षण

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात सलग चार दिवसांपासून मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरू होती. सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार,  मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवादचा आजचा शेवटचा दिवस होता. याचबरोबरीने देशाचे महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल यांनी देखील सुप्रीम कोर्टाचे अधिकारी या नात्याने बाजू मांडलेली आहे. उद्यापासून राज्य सरकार, विनोद पाटील यांचे वकील व इतर सर्व आरक्षण समर्थक आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडतील. (Maharashtra Government will put his stand on Maratha Reservation Tomorrow at Supreme Court)

सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणावर अ‌ॅड.गुणरत्न सदावर्ते, यांच्यासह इतर वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली. त्यानंतर अ‌ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी त्यांची बाजू मांडली. कलम 342 ए, 102 वी घटनादुरुस्ती च्या अनुषंगानं बाजू मांडली. अ‌ॅड. आर.के.देशपांडे यांनी कलम 16(4) हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी वापरलं जातं. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं राज्यांचा कलम 16 (4) आणि 15 अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद केला. हे फक्त एसईबीसीसाठी लागू होतं. इतर मागास प्रवर्गासाठी नाही, असं देशपांडे म्हणाले, मुकूल रोहतगी सोमवारी त्यांची बाजू मांडतील तर उद्या कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टात उद्या काय ?

मराठा आरक्षणाच्या विरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या व अधिवक्त्यांची बाजू मांडण्याचा वेळ संपलेला आहे. उद्या सकाळपासून राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. राज्य सरकारचा युक्तिवाद झाला की याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने व एकंदरीतच आरक्षणाला समर्थन करणाऱ्या सर्वांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येईल. उद्याचा युक्तिवाद झाल्यानंतर पुढची सुनावणी पुढच्या आठवड्यात केव्हा होईल हे न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात येईल. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या वतीने देखील बाजू मांडली जाईल असे स्पष्ट मत महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी यावेळी सांगितलेले आहे.

विनोद पाटील काय म्हणाले?

राज्य सरकार व आपल्यावतीने लढणाऱ्या वाकीलांमधील समन्वयाबद्दल विचारले असता, विनोद पाटील म्हणाले की, “गेल्या चार दिवसांपासून सातत्याने माझे वकील आणि सरकारचे वकील हे चालू असलेल्या सुनावणीकडे बारकाईने लक्ष देऊन होते. विरोधकांच्या वतीने कोण कोणते मुद्दे या ठिकाणी मांडण्यात आले. हायकोर्टामध्येदेखील हे सर्व मुद्दे मांडले गेलेले आहे, आता आमच्याकडे या मुद्द्यांची जवळपास सर्व उत्तरे आहेत. आता सर्वजण आळीपाळीने आपली बाजू मांडतील.”, असं विनोद पाटील म्हणाले.

अशोक चव्हाण काय म्हणाले?

सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देखील मराठा आरक्षणावरील सुनावणीबाबत माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांकडून अनेक पद्धतीने युक्तिवाद केला जात आहे. पहिले तीन दिवस हे ज्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली पहिले तीन दिवस त्यांना देण्यात आले होते. राज्य सरकारला अजूनही संधी मिळायची आहे. राज्य सरकारच्या मार्फत युक्तिवाद अद्यापही झालेला नाही सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आरक्षण देण्यात आलेलं आहे त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचा बदल न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं. हीच आमची भूमिका आहे. इतर कोणाच्याही आरक्षणाला अडचण निर्माण करायची नाही त्यात कुठलाही बदल करायचा नाही, हीच भूमिका राज्य सरकारची आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या:

’50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारी कोणतीही असामान्य स्थिती नाही’, मराठा आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयात घमासान

पुरावा असेल तर ‘त्या’ नेत्याचं नाव घ्या, हवेत तीर मारू नका; राऊतांचं फडणवीसांना आव्हान

(Maharashtra Government will put his stand on Maratha Reservation Tomorrow at Supreme Court)