’50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारी कोणतीही असामान्य स्थिती नाही’, मराठा आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयात घमासान

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या संवैधानिक वैधतेला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. आज (17 मार्च) तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारी कोणताही असामान्य स्थिती नसल्याचा युक्तिवाद केलाय. अॅडव्होकेट प्रदीप संचेती यांनी मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देत शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले (Petitioner oppose Maratha reservation in hearing of SC Constitution Bench say no reason to exceed Limit).

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वरराव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती, डॉ. राजीव धवन, बी. एच. मार्लापल्ले यांनी युक्तिवाद केला. संचेती यांनी 1872 च्या जनगणनेचा आधार घेत आणि इतर आयोगांच्या अहवालांचा संदर्भ देत मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा करु शकत नाही असं म्हटलं. ते म्हणाले, “आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार 1872 मध्ये समाजातील 80 टक्के समाज मागास होता आणि ही असामान्य स्थिती आहे. इंदिरा साहनी खटल्याप्रमाणे या स्थितीला असामान्य स्थिती म्हणता येईल का?”

‘आरक्षण हा काही मुलभूत अधिकार नाही’

“कोणताही एखादा समाज सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का हे ठरवताना आर्थिक निकष लक्षात घ्यावे लागतात. आरक्षण हा काही मुलभूत अधिकार नाही. ही केवळ सक्षमीकरणाची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शेकडो किंवा हजारात होत असतील, मात्र त्या केवळ मराठा समाजात घडत नाहीये. त्या देशभरात घडत आहेत,” असंही संचेती यांनी नमूद केलं.

‘1 लाख लोकांपैकी केवळ 950 जणांचा सर्वे, निष्कर्ष सदोष’

बहुतांश पदांवर मराठा समाजातील प्रतिनिधी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संचेती यांनी ऐतिहासिक अन्याय झाल्याचा दावा खोटा असल्याचं म्हटलं. राम सिंह निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आधार घेत जुन्या आकडेवारीवर कुणाचाही आरक्षणात समावेश करता येणार नाही असं म्हटल्याचंही संचेती यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, “गायकवाड आयोगाने सर्वेक्षण केलेल्या लोकांची संख्या एकूण समाजाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. 1 लाख लोकांपैकी केवळ 950 जणांचा सर्वे करण्यात आलाय. त्यामुळेच आयोगाचे निष्कर्ष हे स्पष्टपणे सदोष आहेत.”

हेही वाचा :

मराठा समाज मागास आहे का?; वाचा, सुप्रीम कोर्टात आज नेमकं काय घडलं?

अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षण प्रकरणं वाऱ्यावर सोडलंय, विनायक मेटेंचा घणाघात

निवडणुका आहेत भूमिका घेऊ शकत नाही; आरक्षण मर्यादेवर तामिळनाडू, केरळाचं सुप्रीम कोर्टाला उत्तर

व्हिडीओ पाहा :

Petitioner oppose Maratha reservation in hearing of SC Constitution Bench say no reason to exceed Limit