Online Payment: QR कोडने पेमेंट घेणाऱ्यांनी एक काम तातडीने करावं…अन्यथा 15 सप्टेंबरनंतर येईल पश्चातापाची वेळ

UPI Payment: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) री-केवायसीसाठी अंतिम तारीख निश्चित केली आहे, ज्यामुळे लहान व्यवसायांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

| Updated on: Sep 02, 2026 | 9:58 AM
1 / 5
देशभरातल्या लाखो छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आता मोठी बातमी समोर आली आहे. आता त्यांच्याकडे फक्त 15 सप्टेंबरपर्यंतची वेळ आहे.

देशभरातल्या लाखो छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आता मोठी बातमी समोर आली आहे. आता त्यांच्याकडे फक्त 15 सप्टेंबरपर्यंतची वेळ आहे.

2 / 5
पेमेंट कंपन्या आपल्या मर्चंट नेटवर्कचं व्हेरिफिकेशन करण्यावर भर दिला आहे, त्यामुळे 15 सप्टेंबरपर्यंत छोटे व्यापाऱ्यांना री-KYC पूर्ण करण्याची ताकीद दिली आहे.

पेमेंट कंपन्या आपल्या मर्चंट नेटवर्कचं व्हेरिफिकेशन करण्यावर भर दिला आहे, त्यामुळे 15 सप्टेंबरपर्यंत छोटे व्यापाऱ्यांना री-KYC पूर्ण करण्याची ताकीद दिली आहे.

3 / 5
री-KYC मुळे जवळपास 10 लाख छोटे व्यापारी ऑनलाईन मर्चंट्सही या प्रक्रियेमुळे प्रभावित होऊ शकतात. जर वेळेत री-KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याची आणि डिजिटल पेआऊट घेण्याची सुविधेवर अवडचणी निर्माण होऊ शकतात.

री-KYC मुळे जवळपास 10 लाख छोटे व्यापारी ऑनलाईन मर्चंट्सही या प्रक्रियेमुळे प्रभावित होऊ शकतात. जर वेळेत री-KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याची आणि डिजिटल पेआऊट घेण्याची सुविधेवर अवडचणी निर्माण होऊ शकतात.

4 / 5
याचा सर्वाधिक परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे, जे QR कोडच्या माध्यमातून दररोज पेमेंट घेतात. यामध्ये किराणा मालाची दुकानं, छोटे रिटेल व्यापारी आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांचा समावेश असून त्यांच्यावर मोठा परिणाम होईल.

याचा सर्वाधिक परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे, जे QR कोडच्या माध्यमातून दररोज पेमेंट घेतात. यामध्ये किराणा मालाची दुकानं, छोटे रिटेल व्यापारी आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांचा समावेश असून त्यांच्यावर मोठा परिणाम होईल.

5 / 5
री-KYC पूर्ण करण्याच्या जबाबदारीमध्ये पेटीएम, फोनपे आणि गुगल पे यां सारख्या कंपन्यांवरचाही दबाव वाढला आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार गरजेच्या इन पर्सन व्हेरिफिकेशनसाठी थर्ड पार्टी एजन्सीला पूर्णपणे आऊटसोर्स केले जाऊ शकत नाही.

री-KYC पूर्ण करण्याच्या जबाबदारीमध्ये पेटीएम, फोनपे आणि गुगल पे यां सारख्या कंपन्यांवरचाही दबाव वाढला आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार गरजेच्या इन पर्सन व्हेरिफिकेशनसाठी थर्ड पार्टी एजन्सीला पूर्णपणे आऊटसोर्स केले जाऊ शकत नाही.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us