देशाच्या प्रगतीत खाण क्षेत्राची महत्वाची भूमिका, मंत्री जी किशन रेड्डींचे भाष्य
लोकसभेत आज एमएमडीआर कायद्यातील सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या. यावेळी केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या कायद्याची माहिती दिली.
लोकसभेत आज एमएमडीआर कायद्यातील सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या. यावेळी केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या कायद्याची माहिती दिली. तसेच त्यांनी देशाच्या प्रगतीत खाण क्षेत्राची महत्वाची भूमिका असल्याचे विधान केले. तसेच या कायद्यामुळे खाण क्षेत्रात काय बदल होतील याची माहितीही सभागृहाला दिली. मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी नेमकं काय म्हटलं ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी हे आपल्या भाषणात म्हणाले की 2014 पूर्वी खाण क्षेत्राची स्थिती खराब होती, घोटाळे आणि भ्रष्टाचारामुळे ते बरबटलेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2015, 2021 आणि 2023 मध्ये एमएमडीआर कायद्यात मोठ्या आणि पारदर्शक सुधारणा आणण्यात आल्या आणि आज आणखी सहा महत्त्वाच्या सुधारणा सभागृहासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. पूर्वी खनिज पट्टे ‘एक तुकडा’ द्वारे वाटप केले जायचे, मात्र आता खनिज पट्टे पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेद्वारेच वाटप केले जात आहेत.
मंत्री रेड्डी पुढे बोलताना म्हणाले की, ‘खाण क्षेत्र हे देशाच्या प्रगतीचा एक प्रमुख चालक आहे, अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात खाण क्षेत्राचे महत्वाचे योगदान आहे. पंतप्रधान मोदी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यावर इतर देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी महत्त्वाच्या खनिजांबाबत चर्चा करर असतात. भारत सरकारची सार्वजनिक उपक्रम कंपनी असलेल्या काबिलच्या माध्यमातून, आम्ही परदेशातून महत्त्वाचे खनिज मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. भारत लिथियमसाठी झांबिया आणि अर्जेंटिना सारख्या देशांशी करार करण्याच्या तयारीत आहे.
पुढे बोलताना मंत्री म्हणाले की, ‘पंतप्रधान मोदींनी खाण प्रभावित क्षेत्रांच्या विकासासाठी जिल्हा खनिज फाउंडेशन (DMF) सुरू केले. यात रोजगार निर्मिती आणि सार्वजनिक कल्याणावर भर दिला जात आहे. आधी राजकारणी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून खाण भाडेपट्ट्यांचा गैरवापर केला जात होता, मात्र आता जिल्हा दंडाधिकारी, खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींच्या देखरेखीमुळे यातील पारदर्शकता वाढली असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले आहे.
देशात महत्त्वाच्या खनिजांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे खनिज अभियानाला पुढे नेण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या खनिजांची देशांतर्गत उपलब्धता मर्यादित आहे, त्यामुळे भारताला आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते असंही रेड्डी यांनी म्हटलं आहे.
