अश्विनी वैष्णव यांनी दिला डिजिटल डाटा ‘सुरक्षा’ चा विश्वास, Nasscom ने म्हटले
नॅसकॉमने म्हटले आहे की, हे विधेयक देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे भारताला जगात एक विश्वासार्ह राष्ट्र म्हणून नवीन ओळख मिळू शकेल.
नवी दिल्ली : भारतातील तंत्रज्ञान उद्योग अनेक दिवसांपासून देशात ‘डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल'(Digital Data Protection Bill) लागू करण्याची मागणी करत आहे. आता हे विधेयक प्राधान्याने मंजूर करण्याचा विश्वास केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संघटना नॅसकॉमने (Nasscom) याबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. मोदी सरकार हे विधेयक लवकर संमत करण्याच्या तयारीत आहेत.
नॅसकॉमने यासंदर्भात ट्विट केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, हे विधेयक देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे भारताला जगात एक विश्वासार्ह राष्ट्र म्हणून नवीन ओळख मिळू शकेल.
संसदेच्या स्थायी समितीच्या सूचनांचा समावेश
नॅसकॉमने आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, टेक उद्योगाने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना ‘डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक’ त्वरीत लागू करण्याची विनंती केली होती. या विधेयकामुळे भारताला विश्वासार्ह राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळेल. हे विधेयक लवकरात लवकर संसदेच्या पटलावर आणण्यासाठी सर्व पावले उचलली जातील, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे. हे त्याच्या सर्वोच्च प्राधान्यात आहे.
— nasscom (@nasscom) March 3, 2023
स्थायी समितींच्या सूचनांचा समावेश
इतकेच नाही तर संसदेच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीच्या सूचनांचा या विधेयकात समावेश केला जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
नॅसकॉमचे अध्यक्ष देबजानी घोष म्हणतात की, हे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर व्हायला हवे. यंदा या विधेयकाची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते ‘Thumbs UP’
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञानावरील संसदीय स्थायी समितीने डेटा संरक्षण विधेयकावर ‘थम्स अप’ दिला आहे. याबाबत स्थायी समितीने कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिल्याच्या बातम्या अनेक ठिकाणी झळकल्या. तर अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयकात केलेल्या दुरुस्तीवर पुढे जाणे अभिप्रेत होते. अश्विनी वैष्णव यांनी एनटीएलएफच्या वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना हे वक्तव्य केले.
2021 मध्ये, संयुक्त संसदीय समितीने डेटा संरक्षण विधेयकात काही बदलांची शिफारस केली होती. यानंतर सरकारने ते मागे घेऊन नवीन विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने गेल्या वर्षी यासंबंधीचे सुधारित विधेयक आणले होते.
