कोळशाचा तुटवडा, पेट्रोल-डिझेलचे भावही गगनाला भिडले; मोदी सरकारने उचललं महत्त्वाचं पाऊल
Green Energy | सध्या भारताच्या ACC संबंधित सर्व मागण्या आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जात आहेत. लिथियम आयन सेलसाठी भारताला चीन आणि तैवानवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने भारतामध्येच अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल उभारण्याचे ठरवले आहे. यासाठी जागतिक कंपन्यांकडून निवीदा मागवण्यात आल्या आहेत.
नवी दिल्ली: भारतामध्ये हरित ऊर्जा किंवा स्वच्छ ऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे इतर देशांवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत हरित ऊर्जा उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल (ACC) उत्पादन युनिटस् स्थापन करण्यासाठी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत. ही युनिट्स पुढील 2 वर्षात कार्यरत करण्याची योजना आहे.
सध्या भारताच्या ACC संबंधित सर्व मागण्या आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जात आहेत. लिथियम आयन सेलसाठी भारताला चीन आणि तैवानवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने भारतामध्येच अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल उभारण्याचे ठरवले आहे. यासाठी जागतिक कंपन्यांकडून निवीदा मागवण्यात आल्या आहेत.
देशात दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एसीसी जनरेशन युनिट्स स्थापन करण्याचा प्रकल्प स्थानिक किंवा परदेशी कंपन्यांनी पूर्ण करावा अशी सरकारची इच्छा आहे. यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या कंपनी आणि स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स (SPVs) यांच्यातील त्रिपक्षीय करारांवर स्वाक्षऱ्यांचा समावेश आहे. या युनिट्सच्या स्थापनेसाठी निविदा पुढील वर्षी म्हणजेच जानेवारी 2022 मध्ये खुल्या होतील.
किमान 5 गिगावॅट क्षमतेचे युनिट उभारणे आवश्यक
केंद्र सरकारच्या अटीप्रमाणे परदेशी कंपन्यांनी किमान 5 गिगावॅट क्षमतेचे युनिट उभारणे आवश्यक आहे. किमान 5 (जीडब्ल्यूएच) क्षमतेची एसीसी उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी, दोन वर्षांत किमान 25 टक्के वाढ आणि पाच वर्षांत किमान 60 टक्के वाढीसाठी वचनबद्ध राहावे लागेल. संबंधित कंपनी प्रति GWh किमान 250 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह प्रकल्प उभारेल. यामध्ये जमिनीची किंमत समाविष्ट होणार नाही. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाचा समावेश केला जाईल. मे महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार या युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी एकूण 18,100 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन निधी दिला जाईल. या प्रकल्पासाठीचे अनुदान दोन वर्षांनी मिळायला सुरुवात होईल.
अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल म्हणजे काय?
ACC हे आधुनिकतंत्रज्ञान आहे. जे विद्युत ऊर्जा किंवा विद्युत उर्जेला इलेक्ट्रोकेमिकल किंवा रासायनिक उर्जेच्या रूपात साठवू शकते. आवश्यकतेनुसार त्याचे विद्युत उर्जेमध्ये रूपांतर करता येईल. 2030 पर्यंत बॅटरीची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जागतिक स्तरावर उत्पादक या नवीन पिढीच्या तंत्रज्ञानामध्ये व्यावसायिक पातळीवर गुंतवणूक करत आहेत. या तंत्रज्ञानामध्ये एसीसी आणि इंटीग्रेटेड अॅडव्हान्स बॅटरीचा समावेश असेल.
केंद्र सरकारची काय योजना?
यावर्षी मे मध्ये, केंद्र सरकारने 50 गिगावॅट आणि 5 गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यासाठी 18,100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यासाठी सरकारने नॅशनल प्रोग्राम ऑन एसीसी बॅटरी स्टोरेज नावाने उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता (PLI) योजनेची घोषणा केली होती.
या पीएलआय कार्यक्रमाचा उद्देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने, प्रगत इलेक्ट्रिक ग्रिड्स आणि सौर उर्जेवर चालणाऱ्या छप्परांच्या क्षेत्रात येत्या काही वर्षांत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पारदर्शक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे एसीसी उत्पादकांची निवड केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. उत्पादन सुविधा दोन वर्षांच्या आत सुरू करावी लागेल आणि रोख अनुदान पाच वर्षांच्या कालावधीत वितरित केले जाईल.
या प्रकल्पाद्वारे एसीसी बॅटरी स्टोरेज बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सुमारे 45,000 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्यास पारंपारिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल. त्यामुळे जवळपास 2,00,000 कोटी ते 2,50,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. कारण कार्यक्रमांतर्गत उत्पादित केलेल्या एसीसीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात वाढ होणे अपेक्षित आहे.
संबंधित बातम्या:
हनिमूनसाठीही इतर राज्यात का जावं लागतं?; कन्हैय्या कुमारचा नितीश कुमारांना सवाल
दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार अयशस्वी, धोकादायक पातळीपेक्षा नऊ पट जास्त