वक्फ बोर्डाच्या अधिकारास लगाम, मोदी सरकार आणणार संसदेत महत्वाचे विधेयक

मोदी सरकार सोमवारी महत्वाचे विधेयक आणणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात कपात करण्यासंदर्भात हे विधेयक आहे. मोदी सरकार वक्फ बोर्डाला मिळालेले अमर्यादीत अधिकारावर अंकुश लावण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या वक्फ बोर्ड कोणत्याही संपत्तीला आपली संपत्ती जाहीर करु शकते. त्यानंतर ती संपत्ती परत घेण्यासाठी मालकांना कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. यामुळे संसदेत येणाऱ्या विधेयकात वक्फ बोर्डाचे अधिकार मार्यादीत करण्यात येणार आहे.

वक्फ अधिनियमात 40 संशोधन?

मोदी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक शुक्रवारी झाली होती. या बैठकीत वक्फ अधिनियमात 40 संशोधन करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. नवीन संशोधनानुसार वक्फ बोर्ड ज्या संपत्तीवर दावा करेल त्या संपत्तीसंदर्भात पडताळणी केली जाईल. तसेच वादग्रस्त संपत्तीसंदर्भातही बिलात पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

वक्फ बोर्डाकडे 8.7 लाखांपेक्षा जास्त संपत्ती

देशभरात वक्फ बोर्डाकडे 8.7 लाखांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. एकूण 9.4 लाख एकरमध्ये ही संपत्ती पसरली आहे. यामुळे सरकार वक्फ बोर्डाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या संपत्तीबाबत मालक आणि वक्फ बोर्ड यांच्यात बाद आहे, त्या संपत्तीची पडताळणी केली जाणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून यामध्ये बदल करण्याची मागणी केली जात आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात व्यापक अधिकार

यूपीए सरकारच्या काळात, वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी 2013 मध्ये मूळ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. यानंतर वक्फ बोर्ड आणि मालमत्ताधारकांमध्ये वाद वाढत गेला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी मोदी सरकारकडून सुरू करण्यात आली होती. वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

वक्फ कायदा 1954 साली मंजूर झाला. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. 1995 मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. यानुसार वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती त्यांची मालमत्ता मानली जाईल. जर दावा खोटा असेल तर मालमत्ता मालकाला ते सिद्ध करावे लागेल.