पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार मोदी सरकार, पाहा काय होणार याचा फायदा

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार असल्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नेहमीच होता. पण आता राज्यांनी एकत्र येऊन त्याचे दर ठरवायचे आहेत. ते म्हणाले की, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी कायद्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याची तरतूद आधीच केली आहे. आता सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन दर ठरवण्यासाठी चर्चा करायची आहे.

1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा त्यात डझनहून अधिक केंद्र आणि राज्य शुल्क समाविष्ट करण्यात आले होते. पण कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) या पाच वस्तूंवर जीएसटी कायद्यांतर्गत नंतर कर आकारला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

काय म्हणाले अर्थमंत्री?

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की जीएसटी लागू करताना काही काळानंतर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता. “जीएसटीमध्ये आणण्याची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. आता फक्त एकच निर्णय घ्यायचा आहे की जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्ये सहमत आहेत आणि त्यानंतर ते कोणत्या दरासाठी तयार आहेत ते ठरवायचे आहे.” जीएसटी कौन्सिलच्या 53 व्या बैठकीनंतर सीतारामन म्हणाले की, एकदा हा निर्णय घेतला की अधिनियमात लागू करण्यात येईल.

यासोबतच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, केंद्रीय जीएसटी प्रशासनाच्या अंतर्गत एकूण ५८.६२ लाख करदात्यांपैकी दोन टक्क्यांहून कमी करदात्यांना कर नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले की, अनुपालन आवश्यकता कमी करून जीएसटी करदात्यांचे जीवन सोपे करण्याचा सरकारचा मानस आहे. CGST च्या वतीने सर्व सक्रिय करदात्यांच्या फक्त 1.96 टक्के लोकांना केंद्रीय GST ने नोटिसा पाठवल्या आहेत.

पेट्रोलियम क्रूड, हाय-स्पीड डिझेल, मोटर स्पिरीट (याला पेट्रोल म्हणूनही ओळखले जाते), नैसर्गिक वायू आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावर सध्याचा कमाल २८% कर स्लॅब लागू केल्यास, ग्राहकांना त्याच्यासाठी सध्याच्या किमतीपेक्षा कमी किंमत मोजावी लागेल. पेट्रोल-डिझेल जर जीएसटी अंतर्गत आले तर त्याच्या किमती मोठी घसरण होईल.