आता ट्रेन लेट होणार नाही… मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; एका झटक्यात…

मोदी कॅबिनेटने आज अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. ट्रेनची संख्या आणि ये-जा अधिक चांगली करण्यासाठी कॅबिनेटने चार लेन रूट टाकण्यास मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेटने या अंतर्गत सात नव्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. हे सात प्रकल्प वेगवेगळ्या रुटवर काम करणार आहेत. म्हणजे 7 रूटसाठी 4 लेन करण्याचं काम केलं जाणार आहे. मोदी सरकारने आजच्या कॅबिनेटमध्ये एका झटक्यात मोठा निर्णय घेतल्याने देशभरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दिल्ली-मुंबईलाही फोर लेनची मंजुरी देण्यात आली आहे. या रूटवर सर्वाधिक गर्दी असते. त्यामुळे हा रूट फोर लेनचा करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. त्याच बरोबर कनेक्टिव्हिटी फास्ट होणार आहे. 4 लेन टाकल्याने ट्रेन लेट होण्याची शक्यता कमी होईल. त्याशिवाय या रुटपर पूर्वीपेक्षा अधिक ट्रेन चालवल्या जाऊ शकतात. सणासुदीच्या काळात गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी यामुळे मोठी सुविधा होणार आहे, असं रेल्वेने म्हटलं आहे.

11,000 किलोमीटर लांब ट्रॅक

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपण सर्वात आधी रेल्वे कॉरिडोअरवर नजर टाकली तर आपल्याकडे 11,000 किलोमीटर लांब आणि 7 हाय डेन्सिटी कॉरिडोअर आहेत. या हाय डेन्सिटी कॉरिडोअरला 4-लेन बनवण्यात येत आहे. इतर दुसऱ्या कॉरिडोअरवरही काम सुरू आहे. हे कॉरिडोअर येणाऱ्या काळात वाहतुकीचा ताण कमी करतील, असं रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.

या रुटवर 40 टक्के गर्दी

दिल्ली ते मुंबई, मुंबई ते चेन्नई, चेन्नई ते कोलकाता आणि कोलकाता ते मुंबई हे गोल्डन क्वॉड्रिलॅटरल आहेत. हे सात कॉरिडोअर रेल्वेच्या एकूण ट्रॅफिकचा 40 टक्के भार सांभाळतात. या कॉरिडोअरवरून सुमारे 2 हजार किलोमीटर आधीच 4 लेन झाले आहेत. सुमारे 5 हजार किलोमीटरवर काम सुरू आहे वा त्यांना मंजुरी मिळालेली आहे. बाकी 4 हजार किलोमीटरसाठी अंतिम मंजुरी प्रक्रिया सुरू आहे.

3-मल्‍टी ट्रॅकिंग प्रकल्पाला मंजुरी

4 लेन प्रोजेक्टशिवाय कॅबिनेटने 5 राज्यांसाठी 14 जिल्ह्यात विस्तारलेल्या 3 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेत सुमारे 656 किमीचं नेटवर्क विस्तारेल. या प्रकल्पासाठी सुमारे 10,783 कोटी रुपये लागणार आहेत. हा प्रकल्प 2029–30 पर्यंत पूर्ण करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.

5 नव्या प्रकल्पांनाही मंजुरी

कॅबिनेटने तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यातील 17 जिल्ह्यात 5 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेचं नेटवर्क 540 किलोमीटरने वाढणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 10,021 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. तसेच हा प्रकल्प 2029-30 पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्लान आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं.