
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या 10 वर्षात हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकरून सौर आणि पवन ऊर्जेत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) आणि राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सारख्या मोहिमेने भारताला वैश्विक हवामान बदल नेतृत्वात प्रमुख भूमिका प्रदान केली आहे.
भारतात नेहमीच निसर्गाच्या बाबत प्रचंड आदर दिला गेला आहे. अथर्ववेदात म्हटल्यानुसार पृथ्वी आपली आई आहे आणि आपण तिची मुलं आहोत. हा विश्वास अनेक युगांपासून आपल्या जीवनशैलीचा भाग झाला आहे. गेल्या 11 वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात प्राचीन ज्ञानाला मजबूत आणि व्यावहारिक कार्यवाहीत बदलण्यात आलं आहे. भारत वैश्विक हवामानाच्या प्रयत्नात अनुयायापासून नेतृत्वाच्या भूमिकेत गेला आहे. स्पष्ट धोरणं, सार्वजनिक भागिदारी आणि स्वच्छ ऊर्जा तसेच स्थिरतेसाठी एका मजबूत प्रयत्नाच्या माध्यमातून सरकार सर्वांसाठी एक हरित, निरोगी आणि सुरक्षित भविष्य बनवण्यासाठी काम करत आहे.
भारत वर्ष 2014च्या वैश्विक हवामान परिषदेत एक छोटा भागिदार म्हणून दिसला होता. सरकारच्या हवामान न्याय आणि समानतेच्या भूमिकेमुळे हे सर्व बदलून गेलं. त्यामुळे वैश्विक हवामानाची कहाणीच बदलून गेली. तिला नवीन रुप मिळालं.
पॅरिसमध्ये सीओपी 21 (21 पक्षांचं संमेलन)मध्ये भारताने 2030 पर्यंत गैर जीवाश्म इंधन स्त्रोतांने आपली स्थापित वीज क्षमतेच्या 40 टक्के मिळवण्यााच संकल्प केला. नोव्हेंबर 2021मध्ये वेळेच्या पूर्वी हे लक्ष्य पूर्ण झालं.
ग्लासगोमध्ये सीओफी 26 मध्ये पीएम मोदींनी लाइफ (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) लॉन्च केली. त्यात टिकाऊ सवयींना प्रोत्साहित करण्यात आलं. आणि बेकार उपयोगाची तुलनेत विचारशील उपभोगाला प्रोत्साहन दिलं गेलं. भारताच्या हवामान कार्यवाहीसाठी पाच प्रमुख लक्ष्य, पंचामृतही सादर करण्यात आले.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये बाकू येथे झालेल्या सीओपी 29 मध्ये भारताने जागतिक भागीदारीद्वारे हवामान अनुकूलन आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन केले. स्वीडन, सीडीआरआय (आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा यासाठीचा आघाडी), आयएसए (आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी) आणि एनआरडीसी (नैसर्गिक संसाधन संरक्षण परिषद) यांच्या सहकार्याने आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक डीकार्बोनायझेशन, सौर ऊर्जा आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील हवामान कृतीवर लक्ष केंद्रित करणारे सत्र आयोजित करण्यात आले.
आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान भारताने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली असून आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक क्षमता वाढ साध्य केली आहे. ही प्रगती स्वच्छ, हरित भविष्यासाठी देशाची दृढ वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते.
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताने अक्षय ऊर्जा क्षमतेत विक्रमी 29.52 गिगावॅटची भर घातली, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 198.75 गिगावॅटवरून एकूण स्थापित क्षमता 220.10 गिगावॅट झाली. हे 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट बिगर-जीवाश्म इंधनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने मजबूत प्रगती दर्शवते.
भारताची सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2014 मधील 2.82 गिगावॅटवरून एप्रिल 2025 मध्ये 71.78 गिगावॅटपर्यंत 25.46 पटींनी वाढली. 2014-15 मध्ये 6.17/kWh वरून 2024-25 मध्ये 2.15/kWh पर्यंत सौर दर 65% ने कमी झाले, जे जगातील सर्वात कमी आहे.
पवन ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 मधील 21.04 GW वरून मार्च 2025 मध्ये 50.04 GW पर्यंत 2.38 पटीने वाढली आहे. सरकारने 2030 पर्यंत 140 गिगावॅट पवन ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
2014 पासून अणुऊर्जा क्षमतेत 84% वाढ झाली आहे, जी 2025 मध्ये 4.78 GW वरून 8.78 GW झाली आहे. सरकारने 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण निर्देशांकात भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. हे स्वच्छ उर्जेमध्ये त्याचे वाढते जागतिक नेतृत्व प्रतिबिंबित करते.
सौर ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या धाडसी स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांद्वारे भारत शाश्वत भविष्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ऊर्जेची उपलब्धता वाढवणे आणि ग्रामीण आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे हे या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट आहे.
2015 मध्ये सीओपी 21 मध्ये भारत आणि फ्रान्सने सुरू केलेला आयएसए हा ऊर्जा प्रवेश आणि हवामान कृतीसाठी सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारा जागतिक मंच आहे. त्याचे मुख्यालय भारतात असून त्याचे 105 सदस्य देश आहेत आणि 2030 पर्यंत सौर उर्जेमध्ये 1 ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जानेवारी 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेचे उद्दिष्ट भारताला हरित हायड्रोजन उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवणे हे आहे. 2030 पर्यंत 5 एमएमटी वार्षिक क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यात 8 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, 6 लाख रोजगार निर्मिती आणि जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे यांचा समावेश आहे.