मोठी बातमी! 11 देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का, भारतासाठी सर्वात मोठी गुडन्यूज, अमेरिकेचे फासे उलटले

भारत 1 जानेवारी 2026 पासून ब्रिक्स देशांचं अध्यक्षपद भूषवणार आहे. भारताकडे ब्रिक्सचं अध्यक्षपद अशा स्थितीमध्ये येणार आहे, ज्यावेळी अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारत, चीन आणि रशिया या जगातील बलाढ्य देशांची जवळीक वाढली आहे. अमेरिकेला आता ब्रिक्स देशाचा धोका अधिक जाणवू लागला आहे, हे यावरू स्पष्ट होतं की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीलाच ब्रिक्सचे सदस्य असलेल्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. एका रिपोर्टनुसार ब्रिक्स आणि ब्रिक्स + देश मिळून कृषी क्षेत्रातील आपलं योगदान वाढवत आहेत, एवढंच नाही तर अन्नधान्याच्या भविष्याकालीन सुरक्षिततेसाठी देखील पाऊल उचलली जात असून, एक मजबूत धोरण तयार केलं जात आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये कृषी, व्यापार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, जागतिक हवामान बदल, तसेच विविध क्षेत्रांमधील भागीदारी वाढत आहे, त्यामुळे 2026 या वर्षाच्या शेवटपर्यंत अमेरिकेला मोठा झटका बसून, अमेरिकेचं वर्चस्व संपुष्टात येईल असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

ब्रिक्स देशांकडून जगातील 42 टक्के तेलाचं उत्पादन

इंडिया टुडेच्या एका रिपोर्टनुसार कच्च्या तेलाचे उत्पादन, सोन्याचा साठा, आर्थिक स्थिती आणि अन्नधान्यामध्ये असलेली स्वंयपूर्णता, हे घटक जागतिक स्थरावर सौदेबाजीची शक्ती ठरवतात. ब्रिक्समधील आकरा देश आहेत, जे यामध्ये सध्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून जे गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेच्या डॉलरचा हादरे देण्याचं काम करत आहेत. एका रिपोर्टानुसार जगातील तब्बल 42 टक्के कच्च्या तेलाचं उत्पादन हे ब्रिक्सचे सदस्य असलेल्या देशांमध्ये होते. ब्रिक्समध्ये सध्या एकूण 11 देशांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये भारत, चीन, रशिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इंडोनेशिया या देशांचा समावेश होतो.

ब्रिक्समध्ये सहभागी असलेल्या देशांचं जागतिक जीडीपीमध्ये 29 टक्के एवढं योगदान आहे, ब्रिक्समधील चार देश चीन, भारत, ब्राझिल आणि रशिया याचा समावेश हा जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थेमध्ये होतो. त्यातच आता अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे रशिया, चीन आणि भारत यांची जवळीक वाढत आहे. अमेरिकेच्या डॉलरला आव्हान देण्यासाठी ब्रिक्स देशाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे, तो म्हणजे ब्रिक्स देशांमधील व्यापार हा रुपयामध्ये करण्यासाठी अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे, हा अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा हादरला मानला जात आहे.