मोदी सरकारच्या ‘या’ योजनांमुळे तरुणांच्या स्वप्नांना मिळाली नवी दिशा, ११ वर्षांत अनेकांचं नशीब उजळलं

देशात गेल्या ११ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित सरकार आहे. या काळात मोदी सरकारने तरुणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तरुणांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्यातील कौशल्य सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारने कौशल्य योजनांअंतर्गत कोट्यवधी लोकांना प्रशिक्षित केले आहे. तसेच स्टार्टअप्स सुरु करण्यासाठी अनेकांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले आहे. यामुळे अनेकांचे नशीब उजळलं आहे. आज आपण सरकारच्या काही खास योजनांची आणि उपक्रमांची माहिती जाणून घेऊयात.

विद्यापीठांची उभारणी – सरकारने शिक्षणावर चांगला भर दिला आहे. २०१४-१५ मध्ये देशात विद्यापीठांची संख्या ७६० होती, जी मे २०२५ पर्यंत १३३४ इतकी वाढली आहे. यामुळे आता देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळत आहे.

महाविद्यालयांची उभारणी – विद्यापीठांच्या वाढलेल्या संख्येसह महाविद्यालयांची संख्याही वाढली आहे. २०१४-१५ मध्ये देशात ३८,४९८ महाविद्यालये होती, जी मे २०२५ पर्यंत ५१,९५९ पर्यंत वाढली आहे.

आयआयटीची संख्या वाढली – २०१४ मध्ये १६ भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) होत्या. आता मे २०२५ पर्यंत आयआयटीची एकूण संख्या २३ झाली आहे.

मुद्रा योजना – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ८ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत लघु उद्योजकांना कर्ज दिले जाते. २३ जुलै २०२४ पासून उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे.

आयआयएम – २०१४ मध्ये देशात १३ भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) होत्या. मे २०२५ पर्यंत ही संख्या २१ पर्यंत वाढली आहे.

पीएम कौशल विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) – २०१५ पासून १.६३ कोटींहून अधिक तरुणांना विविध कौशल्य क्षेत्रात प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.

वैद्यकीय शिक्षणावर भर – २०१४ पासून एम्स संस्थांची संख्या ७ वरून २३ पर्यंत वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३८७ वरून २०४५ पर्यंत वाढली आहे.

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम – स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाअंतर्गत देशातील १.६ लाखांहून अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअपना पाठिंबा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे १७.६ लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.

खेलो इंडिया अभियान – सरकारने देशभरातील खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. खेलो इंडिया अंतर्गत ३,००० खेळाडूंना दरवर्षी ६.२८ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आलेली आहे.