मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय!

| Updated on: Sep 30, 2022 | 7:58 AM

मुकेश अंबानी यांच्या जीवाला धोका आहे? आयबीने केंद्राकडे सादर केला महत्त्वपूर्ण अहवाल, अहवालातमध्ये नेमकं काय?

मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय!
मुकेश अंबानी
Image Credit source: TV9 Marathi
Follow us on

मुंबई : प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांच्याबाबत केंद्र सरकारने (Centre Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आलीय. मुकेश अंबनी यांना आता झेड प्लस सुरक्षा (Z+ Security to Mukesh Ambani) देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने एक अहवाल आयबीकडून सादर करण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या या अहवालानंतर केंद्र सरकारने तातडीने अंबानी यांच्या सुरक्षेत वाढ केलीय.

मुकेश अंबानी यांच्या जीवाला धोका आहे, अशा आशयाचा अहवाल आयबीने केंद्राकडे सादर केला होता. आयबीच्या सूत्रांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार या अहवालाची गंभीर दखल घेण्याची गरज होती. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही तातडीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. अंबनींच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

मुकेश अंबानी यांच्या एन्टिलिया या निवासस्थानी गेल्यावर्षी बॉम्ब असल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली होती. त्यापासून त्यांच्या सुरक्षेबाबत अतिदक्षता बाळगली गेली होती. दरम्यान, आता समोर आलेल्या माहितीनुसार या सुरक्षेत आणखी वाढ करण्यात आलीय. मुकेश अंबानी यांना केंद्राकडून झेड प्लस सुरक्षा पुरवली जाणार असल्याचं स्पष्ट झालंय.

हे सुद्धा वाचा

काय असते Z+ सुरक्षा?

झेड प्लस हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सगळ्यात मोठी सुरक्षा व्यवस्था आहे. 55 जणांची टीम या सुरक्षा यंत्रणेत काम करते. त्यात 10 पेक्षा अधिक एनएसजी कमांडो आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश असतो. झेड प्लस सुरक्षा देणाऱ्या पथकातील सर्वजणांना हे मार्शन आर्टसह लढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणारं विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं.

सध्या झेड प्लस सुरक्षा ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अन्य काही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवण्यात आली आहे. भारतात एक्स, व्हाय, झेड, झेड प्लस, एसपीजी आणि अन्य विभागात सुरक्षा यंत्रणांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीचं महत्त्वं, त्याच्या जिवाला असलेला धोका आणि अन्य बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार संबंधित व्यक्तींना सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेत असते. यात मनोरंजन क्षेत्रासह, क्रीडा क्षेत्रातील आणि काही हायप्रोफाईल लोकांचाही समावेश असतो.