काँग्रेसवर ईडीचा पुन्हा फेरा; ‘या’ पाच नेत्यांना दिले समन्स…

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात तेलंगणामधील काँग्रेसच्या पाच नेत्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून नोटीस देण्यात आले आहे.

काँग्रेसवर ईडीचा पुन्हा फेरा; या पाच नेत्यांना दिले समन्स...
| Updated on: Oct 03, 2022 | 9:30 PM

नवी दिल्लीः एकीकडे काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा जोमात चालू असतानाच काँग्रेसमधील (Congress) पाच नेत्याना आता ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात तेलंगणामधील काँग्रेसच्या पाच नेत्यांना (5 Leader) अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) नोटीस देण्यात आले आहे. या पाच नेत्यांना मंगळवारी ईडीच्या दिल्लीतील मुख्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. राहुल आणि सोनिया गांधी हे यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​संचालक असताना या नेत्यांनी त्यासाठी देणगी दिली होती. याच प्रकरणाचा तपशील जाणून घेण्यासाठी ईडीने या पाच नेत्यांना समन्स दिले आहे. या पाच नेत्यांमध्ये मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार आणि गली अनिल यांचा समावेश आहे.

यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेसच्या कर्नाटकचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना पक्षाच्या मालकीच्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्रातील कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.

डी. के. शिवकुमार यांना 7 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

एकीकडे भारज जोडो यात्रेला कर्नाटकात प्रचंड प्रतिसाद मिळत असतानाच कर्नाटकातील नेत्यांना हे समन्स बजावण्यात आले आहे.

कर्नाटकातील या भारत जोडो यात्रेत शिवकुमार यांचाही समावेश होता, मात्र आता त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीत बोलवण्यात आले आहे.

ईडीकडून यापूर्वी मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी टेको यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील कथित मनी लाँड्रिंग संदर्भात ईडीकडून काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची सतत चौकशी करण्यात येत आहे. या प्रकरणांमुळे काँग्रेसकडून निदर्शनेही करण्यात आली आहेत.

नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित ईडीकडून काही दिवसांपूर्वी यंग इंडियनचे कार्यालय सील करण्यात आले होते. त्यावेळी ते कार्यालय परवानगीशिवाय उघडू नये अशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

2 ऑगस्ट रोजी झालेल्या छाप्यांमध्ये बरेच पुरावे गोळा केल्याबद्दल यंग इंडियनचे कार्यालय तात्पुरते सील केल्याचे प्राथमिक अहवालात म्हटले होते.

ते कार्यालय सील केले गेले असले तरी इतर ठिकाणी असलेली कार्यालयं मात्र सुरुच राहतील असंही त्यांनी सांगितले आहे.