नीट पेपरफुटी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने NTA सह केंद्राला सुनावलं, परीक्षेबाबत सविस्तर आढावा सादर करण्याचे निर्देश

नीट पेपरफुटीमुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. आता हे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) आणि युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने NTA आणि केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. खरच पेपर फुटला असेल तर हे खूप वेदनादायक आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

कोर्टाने काय म्हटलं?

नीट पेपरफुटीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने NTA आणि सरकारला सुनावले आहे. खरच पेपर फटला असेल तर हे अत्यंत वेदनादायी आहे. हा केवल विद्यार्थ्यांचा नव्हे तर त्यांच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत अशी माहितीही कोर्टाने दिली आहे. तसेच नीट परीक्षेप्रकरणी सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाऐवजी शिक्षण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र द्यावे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

पेपर लीक का होत आहे? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने NTA आणि इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन यांना थेट प्रश्न विचारले. तुम्ही मजबूत आणि सुरक्षित व्यवस्था उभी करू असे सांगितले होते. मग वारंवार पेपर लीक आणि परीक्षा घोटाळे कसे घडत आहेत? असा सवाल कोर्टाने केला. यावर डॉ. के. राधाकृष्णन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘2024 मध्ये स्थापन झालेल्या समितीने 35 दीर्घकालीन आणि 60 अल्पकालीन शिफारसी दिल्या होत्या. यातील बहुतांश शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.’ मात्र न्यायालय या उत्तरावर पूर्णपणे समाधानी दिसले नाही. जर सुधारणा लागू केल्या असतील, तर गोंधळ आणि गैरप्रकार अजूनही का सुरू आहेत? असा प्रतिप्रश्न कोर्टाने केला. तसेच याबाबत सविस्तर आढावा सादर करण्यासह सांगण्यात आले आहे.

एनटीए बरखास्त करण्याची मागणी

नीट पेपर लीक प्रकरणानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) बरखास्त करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) आणि युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत NTA चे संपूर्ण पुनर्रचना करण्याची किंवा एजन्सीच रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र संस्थेमार्फत घेण्यात याव्यात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

कोर्टात काय घडलं?