NEET परीक्षेबाबत सरकारचे 24 तासात 4 मोठे निर्णय, बड्या अधिकाऱ्याला हटवले, नवे डीजी कोण आहेत ?

NEET परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या वृत्तामुळे देसभरात गदारोळ माजला असून विरोधकांनीही केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. पेपर फुटीसंदर्भात केंद्र सरकारने 24 तासांत 4 मोठे निर्णय घेतले आहे. NEET परीक्षे मधील कथित गैरव्यवहाराचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. यापूर्वी, या प्रकरणाशी संबंधित घडामोडींचा भाग म्हणून अनेक पावले उचलण्यात आली होती. त्यामध्ये राष्ट्रीय चाचणी संस्थेचे (NTA) महासंचालक सुबोध कुमार सिंग यांची हकालपट्टी करण्यात आली. तसेच परीक्षा सुधारणांसाठी इस्रोचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. तसेच NEET-PG प्रवेश परीक्षा ही स्थगित करण्यात आली. ही परीक्षा आज (23 जून) पार पडणार होती, मात्र परीक्षेच्या एक दिवस आधीच ती स्थगित करण्यात आली. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डातर्फे लवकरच नव्या तारखेची घोषणा करण्यात येईल, असे समजते.

सीबीआयकडे तपास सोपवला

5 मे रोजी NEET-UG ची परीक्षा देशातील 4,750 केंद्रांवर घेण्यात आली. मात्र परीक्षेतील गोंधळ आणि पेपर फुटल्याचे आरोप होऊ लागले आणि गदारोळ माजला. याच पार्श्वभूमीवर आता या गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली. केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गैरव्यवहारत सहभागी असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही सरकारतर्फे नमूद करण्यात आले.

NTA महासंचालक सुबोध कुमार सिंग यांना हटवलं

स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेवरून टीकेला सामोरे जाणाऱ्या केंद्र सरकारने एनटीएचे महासंचालक (डीजी) सुबोध सिंग यांना हटवले. एजन्सीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आणि परीक्षा सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी सरकारने इस्रोचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. तर निवृ्त्त आयएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला यांची एनटीएचे नवे महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कोण आहेत एनटीएचे नवे महासंचालक ?

प्रदीप सिंग खरोला हे सध्या ITPO चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.याआधी त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान कंपनी एअर इंडियाची जबाबदारी सांभाळली होती. ते एअर इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक होते. तर त्यापूर्वी ते बेंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. जेव्हा सरकार राष्ट्रीय वाहक कंपनीच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी कार्यपद्धती अंतिम करत होते तेव्हा त्यांना एअर इंडियाच्या सर्वोच्च पदावर आणण्यात आले.

प्रदीप सिंह खरोला हे 1985 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. मूळचे उत्तराखंडचे रहिवासी असलेले प्रदीप सिंह खरोला यांनी 1982 मध्ये इंदूर विद्यापीठातून मेकॅनिकल पदवी मिळवली. यानंतर त्यांनी 1984 मध्ये IIT दिल्लीतून औद्योगिक अभियांत्रिकीमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले. तेथे ते टॉपर होते. खरोला हे 2012-13 मध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव होते. कर्नाटकातील अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अँड फायनान्स कॉर्पोरेशन (KUIDFC) चेही त्यांनी प्रमुखपद भूषवले आहे. प्रदीप सिंह खरोला हे राष्ट्रीय प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे सहसचिवही होते. खरोला यांना त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत शहरी प्रशासन, शहरी सार्वजनिक वाहतूक आणि धोरणनिर्मितीचा अनुभव आहे. 2012 मध्ये त्यांना ई-गव्हर्नन्ससाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. याशिवाय 2013 मध्ये त्यांना पंतप्रधान उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कारही देण्यात आला होता. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी औद्योगिक विकास, पर्यटन व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, प्रशासन सुधारणा, कर प्रशासन इत्यादी विविध क्षेत्रात काम केले आहे आणि प्रशासनात सुधारणा आणण्यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांचे शोधनिबंध अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय जर्नल्समध्ये प्रकाशित झाले आहेत.

NEET-PG प्रवेश परीक्षा स्थगित

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने काही स्पर्धात्मक परीक्षांसंदर्भात अलीकडेच झालेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सावधगिरीचा उपाय म्हणून NEET-PG प्रवेश परीक्षा एका रात्री पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. CSIR आणि UGC-NET ची जून आवृत्ती रद्द झाल्यानंतर एक दिवसानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप आणि सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आणि विज्ञान विषयातील पीएचडीसाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी संयुक्त CSIR-UGC-NET परीक्षा घेतली जाते.

अँटी पेपर लीक कायदा लागू

NEET आणि UGC-NET परीक्षेतील पेपर लीकमुळे संपूर्ण देशभरात गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर भविष्यात पेपरफुटीच्या अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी, त्या रोखण्यासाठी सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. 21 जून 2024 (शुक्रवारपासून) केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्या अंतर्गत परीक्षेत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पेपर लीक करणाऱ्यांना 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि किमान 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संसदेने सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 हा फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर केला होता.

दोषींना होईल कठोर शिक्षा

दरम्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी CSIR-NET चा पेपर लीक झाल्याचे वृत्त फेटाळले. NEET-UG मधील कोणत्याही अनियमिततेसाठी जबाबदार असणाऱ्या दोषींनी सोडणार नाही, त्यांना कठोर शासन होईल असे ते म्हणाले.