भारताचा इराणला मोठा धक्का, घेतला सर्वात मोठा निर्णय, इराण पडला एकटा

एकीकडे इराणने आता होर्मुज सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली असताना आता भारताने इराणला मोठा धक्का दिला आहे. इराणने आखाती देशांवर केलेल्या भीषण हल्ल्याच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बहारीनने आणलेल्या प्रस्तावाला भारताने पाठींबा दिला आहे. यात सर्व राष्ट्रांनी इराणने हल्ले तातडीने रोखावेत अशी मागणी करतानाच होर्मुज सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या इराणच्या धमकीचा निषेध केला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षतेखालील १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषदेने १३ मतांनी हा प्रस्ताव बुधवारी पास केला. याच्या विरोधात कोणी मतदान केले नाही तर व्हेटोचा अधिकार असलेल्या चीन आणि रशियाने मतदानात भाग घेतला नाही.

इराणच्या विरोधात भारत आणि पाकिस्तानही !

भारताने १३० हून अधिक देशांच्या सोबत मिळून बहारीनच्या नेतृ्त्वाखालील या प्रस्तावाचे सह-प्रायोजकत्व केले. या प्रस्तावाला पाठींबा देणाऱ्या देशात ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांगलादेश, भूतान, कॅनडा, इजिप्त, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जपान, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, म्यानमार, न्यूझीलँड, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरब, सिंगापूर, स्पेन, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटन, अमेरिका, येमन आणि जाम्बिया यांचा

आखाती देशांवरील हल्ल्याचा निषेध

या प्रस्तावाचे १३५ सह – प्रायोजक होते. यात बहारीन, कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात आणि जॉर्डनच्या क्षेत्रीय अखंडता, सार्वभौमत्व तसेच राजकीय स्वांतत्र्याच्या बाजूने मजबूत समर्थन मिळाले. यात बहारीन, कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात आणि जॉर्डनवर इराणने केलेल्या हल्ल्याचा कठोर शब्दात निषेध करतानाच अशा प्रकारचे कृत्य आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी गंभीर संकट असल्याचे म्हटले गेले.

आखाती देशांवरील हल्ले तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन

इराणने जीसीसी देश आणि जॉर्डनवरील सर्व हल्ले तात्काळ थांबवावेत आणि शेजारील देशांविरुद्ध प्रॉक्सी गटांचा वापर करु नये. तसेच कोणत्याही प्रक्षोभक किंवा धमकी देणाऱ्या कृती “तात्काळ आणि बिनशर्त” थांबवाव्यात अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे. इराणने आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः महत्त्वाच्या सागरी मार्गांभोवती, व्यापारी आणि व्यावसायिक जहाजांच्या नेव्हिगेशन अधिकारांचा आणि स्वातंत्र्यांचा आदर केला पाहिजे, अशीही मागणी केली गेली. या ठरावात सदस्य राष्ट्रांचा “त्यांच्या जहाजांवरील हल्ले आणि चिथावणीपासून संरक्षण करण्याचा” अधिकार मान्य करण्यात आला आहे.