आता इतक्या वर्षाने ग्रॅज्युईटी, ओव्हरटाईमचे डबल वेतन, नव्या लेबर कोडमध्ये असंघटीत कामगारांनाही दिलासा
देशात आजपासून नवीन श्रम कायदा लागू झाला आहे. हा लेबर सिस्टीममधला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल म्हटला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार नवीन श्रम संहिता अधिकृत रुपाने लागू केले आहे. त्यामुळे 40 कोटी कामगारांचे जीवनात मोठा बदल होणार आहे.
New Labour Codes: केंद्राने जुना श्रम कायदा बदलून चार नवीन लेबर कोड लागू केला आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या भल्यासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले असल्याचे म्हटले आहे. या सुधारणांचा हेतू केवळ कायदा बदलणे नसून प्रत्येक मजूराला प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि आर्थिक मजबूती देणे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया एक्सवर माहिती देत लिहिले की आज आमच्या सरकारने चार लेबर कोड लागू केले आहेत. ही स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा आणि प्रगतीशील श्रमिक केंद्रीत सुधारणांपैकी एक आहे. याने कामगारांना खूप ताकद मिळते.नियम पाळणे सोपे होते आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेसला देखील प्रोत्साहन मिळते.
40 कोटी लोकांना सुरक्षा ‘कवच’
स्वातंत्र्याच्या आधी आणि नंतरच्या सुरुवातीच्या काळात (1930-1950) मध्ये बनलेल्या जुन्या श्रम कायद्यांना आता चार नवीन कोडमध्ये समाविष्ट केले आहे. वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता असे हे चार कोड आहेत.आजची अर्थव्यवस्था आणि काम करण्याची पद्धत जुन्या काळापेक्षा खूपच वेगळे आहेत. यासाठी नियम देखील आधुनिक असावेत असे हे नियम आणण्यामागे सरकारचे म्हणणे आहे.
येथे पोस्ट पाहा –
Shramev Jayate!
Today, our Government has given effect to the Four Labour Codes. It is one of the most comprehensive and progressive labour-oriented reforms since Independence. It greatly empowers our workers. It also significantly simplifies compliance and promotes ‘Ease of…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
सर्वात मोठा बदल ‘नियुक्ती पत्र’ (Appointment Letter) संदर्भात आहे. आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला जॉईंनिंगच्या वेळी अपॉईंटमेंट लेटर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शकता येईल आणि कंपन्यांनाच्या मनमानीला रोक लागेल. याशिवाय असंघटीत क्षेत्राच्या सुमारे 40 कोटी कामगारांना आता सामाजिक सुरक्षेच्या (Social Security) घेऱ्यात आणले आहे. याचा थेट अर्थ असा की त्यांनाही आता पीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC)आणि पेन्शन सारख्या सुविधा मिळू शकणार आहेत.
भारताचे श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर स्पष्ट केले आहे की या सुधारणा 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने एक मैलाचा दगड सिद्ध होतील. चला तर विस्ताराने पाहूयात या नव्या नियमाने एक सामान्य कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात काय लाभ होणार आहेत ते..
येथे पोस्ट वाचा –
Modi Government’s Guarantee: Dignity for Every Worker!
From today, the new labour codes have been made effective in the country. They will ensure:
✅ A guarantee of timely minimum wages for all workers
✅ A guarantee of appointment letters for the youth
✅ A guarantee of equal…— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 21, 2025
1 वर्षांच्या नोकरीवरही ग्रॅच्युईटी
प्रायव्हेट नोकरी करणाऱ्यांना सर्वात मोठी आनंदाची बातमी ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉईज’ (FTE) म्हणजे निश्चित अवधीच्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात आहे. आधी ग्रॅच्युईटी मिळण्यासाठी एकाच कंपनीत सतत 5 वर्षे काम करणे बंधनकारक होते. ज्यामुले अनेक कर्मचारी वंचित रहायचे. नव्या नियमांतर्गत फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना आता केवळ एक वर्षांची सेवा केल्यानंतरही ग्रॅच्युईटी मिळण्याचा हक्क मिळणार आहे.
या सोबत ओव्हरटाईम बाबात स्थिती स्पष्ट केली आहे. तर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निश्चित तासांहून अधिक काम केले, तर त्याला सामान्य वेतनाहून दुप्पट वेतन (Double Wages)द्यावे लागणार आहे. तसेच वेतन वेळेवर व्हावे यासाठी देखील तरतूद केली आहे. म्हणजे महिन्याच्या शेवटी आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागू नये.
महिला आणि गिग वर्कर्सना प्रगतीचे नवे दरवाजे
नव्या लेबर कोडमध्ये लैंगिक समानतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आता महिला देखील रात्रीची शिफ्ट करु शकणार आहेत.परंतू त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी घ्यायला हवी. त्यामुळे महिलांना हाय पेईंग जॉब्स आणि सर्व प्रकारचे उद्योगात ( खाणकाम ) बरोबरीची संधी मिळणार आहे. महिलांना समान कामासाठी समान वेतनाची (Equal Pay) देखील देण्यात आली आहे.
तर झोमॅटो, स्विगी, ओला आणि उबर सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर काम करणाऱ्या ‘गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स’ना पहिल्यांदा कायद्याच्या ढाच्यात परिभाषित केले आहे. आता कंपन्यांना (Aggregators) आपला वार्षिक टर्नओव्हरचा 1-2% हिस्सा या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी द्यावा लागणार आहे. आधारशी लिंक ‘युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर'(UAN) द्वारे ते देशातील कोणत्याही कोपऱ्यातून आपल्या योजनाचे लाभ घेऊ शकणार आहेत.
40 च्या वरील कामगारांची खास काळजी
कामासोबत आरोग्यालाही प्राथमिकता दिली जाणार आहे. नव्या नियमांनुसार नियोक्त्यांना (Employers) आपल्या 40 वयाच्या वरील सर्व कर्मचाऱ्यांची वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी करावी लागणार आहे. यामुळे गंभीर आजाराचे वेळेत निदान होऊन कर्मचाऱ्याचे आरोग्य जपले जाणार आहे.
याशिवाय धोकादायक क्षेत्रात (Hazardous Sectors) काम करणाऱ्या श्रमिकांसाठी 100% आरोग्य सुरक्षेची गॅरंटी देण्यात आली आहे. ईएसआईसी (ESIC) चा परिघ संपूर्ण देशात पसरवला आहे. ज्यामुळे छोट्या संस्थात काम करणाऱ्या लोकांना उपचाराची सोय मिळू शकेल. एमएसएमई (MSME) सेक्टर, टेक्सटाईल आणि आयटी सेक्टरसाठी वेगवेगळी तरतूद केली आहे. त्यामुळे कामाचे तास संतुलित राहून कर्मचाऱ्यांचे शोषण होऊ नये.
