Rohingya Refugee : फ्लॅट नव्हे डिटेंन्शन सेंटरमध्येच रोहिंग्यांना राहावं लागणार; गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय
Rohingya Refugee : बेकायदेशीर विदेशींबाबतच्या कायद्यानुसार त्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्यात येईपर्यंत डिटेंन्शन सेंटरमध्ये राहावं लागणार आहे. दिल्ली सरकारने रोहिंगे राहत असलेल्या जागेला डिटेन्शन सेंटर घोषित केलेलं नाही.
नवी दिल्ली: दिल्लीत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्यांना (Rohingya Refugee) राहण्यासाठी सरकारकडून फ्लॅट दिले जाणार असल्याची चर्चा होती. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (home ministry) मोठं विधान केलं आहे. रोहिंगे जिथे राहत आहेत. तिथेच राहतील. त्यांना डिटेंन्शन सेंटरमध्येच (detention centre) राहावं लागणार आहे. त्यांना फ्लॅट देण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. नवी दिल्लीच्या बक्करवाला येथे मोठ्याप्रमाणावर रोहिंगे बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. त्यांना ईडब्ल्यूएस फ्लॅट उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांना नव्या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला होता, असं सूत्रांनी सांगितलं. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.
रोहिंग्या आहे त्या ठिकाणीच राहतील. कारण बेकायदेशीरपणे भारतात आलेल्या या रोहिंग्यांच्या राहण्याबाबतचा मुद्दा संबंधित देशांसमोर परराष्ट्र मंत्रालयाने उपस्थित केला आहे. बेकायदेशीर विदेशींबाबतच्या कायद्यानुसार त्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्यात येईपर्यंत डिटेंन्शन सेंटरमध्ये राहावं लागणार आहे. दिल्ली सरकारने रोहिंगे राहत असलेल्या जागेला डिटेन्शन सेंटर घोषित केलेलं नाही. त्यांना तात्काळ या जागेला डिटेंन्शन सेंटर घोषित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं गृहमंत्रालयाने सांगितलं आहे.
त्यांच्या देशांशी चर्चा सुरू
दरम्यान, या रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय संबंधित देशांशी चर्चा करत आहे. मात्र, जोपर्यंत या रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवलं जात नाही, तोपर्यंत त्यांना डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आधी वेगळीच चर्चा
दरम्यान, दिल्लीतील बक्करवाला परिसरात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्यांना 250 फ्लॅटमध्ये ठेवण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. जुलैच्या शेवटच्या आटवड्यात एक उच्च स्तरीय बैठक झाली होती. या बैठकीला चीफ सेक्रेटरी आणि दिल्ली सरकारचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत रोहिंग्यांना फ्लॅट देण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यावर आता स्पष्टीकरण आलं आहे. सध्या रोहिंग्ये ज्या ठिकाणी राहत आहेत, तिथे आग लागली होती. त्यामुळे या रोहिंग्यांना मदनपूर खादर परिसरात शिफ्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या परिसरात तंबूच्या भाड्यापोटी सरकार 7 लाख रुपये दर महा खर्च करत आहे.