नवीन वर्षात रेडिमेड कपड्यांना जीएसटीची झळ नाही; जीएसटी परिषदेमध्ये रेडिमेट कपड्यांवर जीएसटी लावण्याच्या कुठलाच निर्णय नाही

नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची 46 वी बैठक नेमकी संपली. या बैठकीमध्ये स्वस्त रेडिमेट कपड्यांवर जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याच्या विचारावर कुठलाच निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला.  नवीन वर्षात रेडिमेट कपड्यांसाठी सामान्यांच्या  खिशाला झळ बसणार नाही.

हिमाचल प्रदेशाचे उद्योग मंत्री विक्रमसिंह यांनी याविषयी माहिती दिली की, टेक्स्टाईल उद्योगांवर (GST) कर वाढविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक येत्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होणार आहे.

या परिषदेत तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की, कोरोना संकट अद्यापही कायम आहे. तसेच टेक्सटाइल उद्योग अजूनही संघर्ष करत आहे. कोरोनाच्या फटक्यातून तो अद्यापही सावरलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत टेक्स्टाईल उद्योगावर जीएसटी लागू करणे योग्य होणार नाही. जीएसटी परिषदेत कोणत्या वस्तूवर जीएसटी वाढवायचा याविषयीचा निर्णय घेण्यात येत असतो. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थमंत्री असतात तर राज्याचे वित्त मंत्री या बैठकीला हजर असतात. वस्त्रोद्योग आणि फुटवेअर यावर जीएसटी वाढविण्याचा निर्णय सप्टेंबर महिन्यात विचाराधीन होता. आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात सूर आळवला. तसेच 1 जानेवारी 2022 पासून रेडिमेट कपड्यांवर जीएसटी वाढवण्यात येऊ नये अशी मागणी  केली.

हजार रुपयांच्या कपड्यावर तुम्ही किती कर  चुकता करता

1000 रुपयांच्या कपडे खरेदीवर तुम्हाला पाच टक्के कर मोजावा लागतो कॉटन सिल्क आणि  आणि वुलन वर  सध्या सरकार 5 टक्के कर आकारते तर सिंथेटिक कपड्यांवर  कर 12 टक्‍क्‍यांपर्यंत जातो.त्याच प्रमाणे तुम्ही जर 1000 रुपयांचे फुटवेअर खरेदी केले तर त्यावर ही तुम्हाला 5 टक्के कर द्यावा लागतो.

कर रूपातून केंद्र सरकारची बक्कळ कमाई

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी हिवाळी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलताना माहिती दिली की एप्रिल ते 7 डिसेंबर 2021 या दरम्यान कर रूपात केंद्राने 7. 39 लाख कोटी रुपये गंगाजळी प्राप्त केली. यामध्ये 3 लाख 63 हजार कोटींचा कॉर्पोरेट टॅक्स, 3 लाख 61 हजार कोटींचा व्यक्तीगत आयकर आणि 15 हजार 371 कोटींचा अन्य आयकर रुपातून कमविले. यामध्ये प्रतिभूती व्यवहार कराचा ही समावेश आहे.