OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नाहीत! इमिग्रेशन ब्युरोने स्पष्ट केले अधिकार आणि निर्बंध; नेमके नियम काय?

इमिग्रेशन ब्युरोने नुकतेच ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया कार्डधारकांच्या कायदेशीर दर्जाबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट जारी केले आहे. ब्युरोने स्पष्ट केले आहे की, ओसीआय कार्डधारक भारतीय नागरिक नाहीत. ओसीआय कार्डधारक भारतीय नागरिक नाहीत. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना लागू होणारे हक्क, सवलती आणि कायदेशीर निर्बंध यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडण्याची नोटीस बजावल्यानंतर, ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्डसंदर्भातील चर्चा तीव्र झाली आहे. भारत सरकारच्या इमिग्रेशन ब्युरोने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर OCI कार्डधारकांना मिळणारे फायदे आणि निर्बंधांविषयी माहिती दिली आहे. ब्युरोच्या म्हणण्यानुसार, ओसीआय कार्डधारकांना भारतात प्रवास आणि वास्तव्यासाठी अनेक विशेष सवलती दिल्या जातात. त्यांना भारतात येण्या-जाण्यासाठी आजीवन बहुउद्देशीय व्हिसा मिळतो आणि देशात वास्तव्यादरम्यान त्यांना परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयात नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसते.

याशिवाय, ओसीआय कार्डधारकांकडून देशांतर्गत विमान प्रवास आणि राष्ट्रीय उद्याने, संग्रहालये व ऐतिहासिक स्मारकांच्या प्रवेश शुल्कासाठी भारतीय नागरिकांप्रमाणेच शुल्क आकारले जाते. ब्युरोने स्पष्ट केले आहे की, ओसीआय कार्डधारकांना भारतात स्थावर मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याची परवानगी आहे, परंतु ते शेतजमीन, फार्महाऊस आणि मळ्यातील मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत.

या विशेषाधिकारांनंतरही, ओसीआय कार्डधारक भारतीय निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकत नाहीत किंवा संसद, राज्य विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होऊ शकत नाहीत. ते राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह काही घटनात्मक पदे भूषवू शकत नाहीत. इम्रान खानच्या बाबतीत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही पोस्ट महत्त्वाची आहे, कारण हा अभिनेता अमेरिकेचा नागरिक असून त्याच्याकडे ओसीआय कार्ड असल्याचे म्हटले जाते.

मुंबईतील एका आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर त्याला २८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत भारत सोडून जाण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. हा अभिनेता मुंबई उच्च न्यायालयात या कारवाईला आव्हान देण्याची तयारी करत आहे. इमिग्रेशन ब्युरोच्या पोस्टमध्ये ओसीआय कार्डधारकांना मिळणारे विशेषाधिकार आणि केवळ भारतीय नागरिकांना मिळणारे हक्क यांमधील फरक स्पष्ट केला आहे.