केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय,या शेजारील देशातून 2024 पर्यंत आलेल्या लोकांना भारतात रहायची परवानगी
अफगानिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आलेल्या नागरिकांना आता भारतात रहाण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हीसाची गरज लागणार नाही.
धार्मिक छळाला कंटाळून आपल्या शेजारील अफगानिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान देशातून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू,शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांना पासपोर्ट वा अन्य कागदपत्रांशिवाय आता भारतात रहाण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 ( 2025पैकी 13 ) नुसार, 31 डिसेंबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या या पीडीत अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान केले जाईल असे सरकारने म्हटले आहे. या महत्वाच्या आदेशामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना विशेषत: पाकिस्तानातून आलेल्या त्या हिंदूंना दिलासा मिळणार आहे, जे 2014 नंतर भारतात आले होते आणि आपल्या भविष्याबद्दल चिंतेत होते.
आदेशात काय आहे ?
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्यक समुदायातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन जे धार्मिक छळाला कंटाळून आणि घाबरुन भारतात शरण येण्यासाठी मजबूर होते. त्यांनी 31 डिसेंबर 2024 वा त्यापूर्वी वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केला, त्यांना पासपोर्ट आणि व्हीसाच्या नियमातून आता सुट मिळणार आहे.
नेपाल आणि भूतानच्या नागरिकांना काय नियम?
आदेशात स्पष्ट केले आहे की नेपाळ आणि भूतानमधून आलेल्या नागरिकांना भारत येण्या जाण्यासाठी किंवा येथे रहाण्यासाठी कोणत्याही पासपोर्ट किंवा व्हीसाची गरज लागणार नाही.मग भलेही त्यांनी सीमेतून प्रवेश केलेला असो, ही व्यवस्था आधी प्रमाणेच चालू रहाणार आहे. मात्र जर कोणी नेपाळी वा भूतानी नागरिक चीन, मकाऊ, हाँगकाँग वा पाकिस्तानहून भारतात आला असेल तर त्याच्याकडे अधिकृत पासपोर्ट असणे अनिर्वाय असेल.
याच प्रकारे भारतीय नागरिकांना देखील नेपाळ वा भूतानच्या सीमेवरुन भारतात येण्या-जाण्यासाठी पासपोर्ट वा व्हीसाची गरज लागणार नाही. परंतू मात्र ते नेपाल वा भूतान शिवाय कोणा अन्य देशातून भारतात येत असतील ( चीन, मकाऊ, हाँगकाँग वा पाकिस्तान वगळून ) तर त्यांच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे गरजेचे आहे. तसेच भारतीय लष्कर,नौसेना आणि वायू सेनेचे कर्मचारी जे ड्यूटीवर भारतात प्रवेश करतात किंवा बाहेर जातात त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या सदस्यांना ( जर सरकारी परिवहन सेवेतून प्रवास करत असतील ) तर त्यांना पासपोर्ट आणि व्हीसाची गरज लागणार नाही.
