PM मोदींचा नेदरलँड्सच्या पंतप्रधानांना फोन, व्यापार करारासह महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा

जागतिक पातळीवर सध्या युद्धामुळे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशातच आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेदरलँड्सचे नवनियुक्त आणि सर्वात तरुण पंतप्रधान रॉब जेटन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. युरोपियन युनियन (EU) सोबत नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक व्यापार करारानंतर नेदरलँड्स भारतासोबत व्यापार अधिक वाढवण्यास उत्सुक आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांनी सेमीकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन आणि मेगा जल प्रकल्पांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली.

गेल्या महिन्यात पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर रॉब जेटन यांची पंतप्रधान मोदींसोबत ही पहिली अधिकृत चर्चा होती. या चर्चेमुळे ज्यामुळे संरक्षण, व्यापार आणि नवकल्पनांच्या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत पश्चिम आशियातील इराण-अमेरिका तणावावरही चर्चा झाली. ही केवळ औपचारिक चर्चा नसून बदलत्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत भारत आणि EU यांच्यात वाढत असलेल्या संबंधांचे स्पष्ट संकेत आहेत.

नवीन ऊर्जा आणि युवा नेतृत्वाचा प्रभाव

नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून रॉब जेटन यांची नियुक्ती ही मोठ्या बदलाचे प्रतीक आहे. पीएम मोदींसोबतच्या चर्चेतून हे स्पष्ट झाले की नेदरलँड्स आपली परराष्ट्र धोरणे अधिक गतिमान बनवू इच्छित आहे. जेटन यांनी सांगितले की “भारतासोबत आमचे संबंध अधिक मजबूत होत आहेत,” यावरून युरोप आता भारताला केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे तर एक विश्वासार्ह धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहत आहे.

संरक्षण आणि नवकल्पना

आजच्या फोन कॉलदरम्यान, संरक्षण आणि नवकल्पनांना विशेष महत्त्व देण्यात आले. भारत आपल्या संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेवर भर देत आहे, तर नेदरलँड्सकडे उच्च तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षेतील कौशल्य आहे. याशिवाय जल व्यवस्थापन हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र असून त्यात नेदरलँड्स जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. भारतातील ‘नमामि गंगे’ आणि ‘जल जीवन मिशन’ सारख्या प्रकल्पांसाठी नेदरलँड्सची तंत्रज्ञान मदत उपयुक्त ठरू शकते.

भारत–EU मुक्त व्यापार करार

PM मोदी आणि रॉब जेटन यांच्यातील चर्चेचा एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे जानेवारी 2026 मध्ये भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात झालेला मुक्त व्यापार करार (FTA). नेदरलँड्स हा EU मधील भारताचा एक महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. जेटन यांनी सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित केले. या करारामुळे केवळ सीमाशुल्क कमी होणार नाही, तर भारतीय स्टार्टअप्स आणि उद्योगांसाठी युरोपची दारेही खुली होतील.

पश्चिम आशिया संकट आणि जागतिक चिंता

या चर्चेत पश्चिम आशियातील तणाव आणि त्याचे आर्थिक परिणाम यावरही चर्चा झाली. लाल समुद्रातील (Red Sea) तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे, ज्याचा भारत आणि युरोप दोघांवरही परिणाम होत आहे. दोन्ही नेत्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत लोकशाही देशांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले.