UPI पेमेंट करताना तुम्हाला द्यावं लागणार शुल्क? नियम लागू होण्यापूर्वीच सरकारने उचललं मोठं पाऊल

यूपीआय शुल्कावरून राजकीय गोंधळ सुरू आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की यूपीआय शुल्काचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही. असे असूनही, संभ्रम कायम आहे. लोकांना भीती आहे की याचा परिणाम अखेरीस सर्वसामान्य माणसावरच होईल. यूपीआय शुल्क व्यापाऱ्यांना लागू होऊ शकते, परंतु ते वापरकर्त्यांकडून वसूल केले जाईल. यामुळेच यूपीआय शुल्काबाबत सरकारच्या निर्णयावर वेगवेगळी मते आहेत.

₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक यूपीआय पेमेंटवरील शुल्काचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यूपीआय शुल्काचा बोजा सामान्य ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी सरकार पेमेंट एग्रीगेटर्ससोबत चर्चा करत आहे.

नवीन नियम असा आहे की ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर 0.4% MDR लागू होईल. हा नियम 15 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर व्यापाऱ्यांकडून वसूल केले जाईल. याचा अर्थ असा की, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी पेमेंट प्रणाली पूर्वीसारखीच राहील. त्यांच्यावर कोणतेही शुल्काचे ओझे पडणार नाही. कंपन्या सामान्य वापरकर्त्यांकडून हे शुल्क आकारू शकतात या चिंतेमुळे, व्यापारी आणि व्यवसाय हे UPI शुल्काचे ओझे ग्राहकांवर लादणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी सरकार आता एक देखरेख प्रणाली स्थापित करत आहे.

केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलली?

सरकारी सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले की, केंद्र सरकारने पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि UPI इकोसिस्टममधील इतर भागधारकांसोबत चर्चा सुरू केली आहे. नुकत्याच लागू केलेल्या MDR चे ओझे ग्राहकांवर लादले जाणार नाही, याची खात्री करणे हा यामागील उद्देश आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांवर लादणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय देखील एक देखरेख प्रणाली तयार करत आहे. मोठ्या रकमेच्या पेमेंटसाठी UPI वापरणाऱ्या लोकांसाठी नवीन शुल्कांमुळे खर्च वाढू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

नवीन नियमांनुसार, १५ ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या person-to-person UPI व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होईल. हे शुल्क व्यापाऱ्यांना भरावे लागेल, ग्राहकांना नाही. ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी, हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹300 असेल.

अर्थ मंत्रालयाचा अंदाज काय?

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाचा अंदाज आहे की १५ ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू केल्याने रोख व्यवहारांमध्ये वाढ होणार नाही. सूत्रांनी सांगितले की, या निर्णयाचा परिणाम एकूण UPI व्यवहारांच्या केवळ 4% भागावर होईल आणि त्यामुळे UPI चा वापर कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, कोणत्याही रकमेसाठी RuPay डेबिट कार्ड व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य आहेत.