7th Pay Commission : आनंदाच्या उकळ्या! लवकरच वाढेल पेन्शनसह पगार

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) मोठी अपडेट आहे. त्यांना लवकरच आनंदाच्या उकळ्या फुटणार आहे .होळी आणि रंगोत्सवाचा आनंद ओसरत नाही तोच, त्यांना केंद्र सरकार आणखी एक मोठं गिफ्ट देणार आहे. ही आनंदवार्ता ऐकल्यावर सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक ताल धरल्याशिवाय राहणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याची घोषणा करु शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात 4 टक्क्यांची (DA Hike) वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्यात याविषयीचा निर्णय होऊ शकतो. या दिवशी हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 मार्च रोजी कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना ही खुशखबर मिळू शकते. यादिवशी पंतप्रधान मोदी डीएमध्ये वाढीची घोषणा करु शकतात. देशातील लाखो कर्मचारी महागाई भत्त्यात वाढीची प्रतिक्षा करत आहेत. 1 मार्च रोजी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याविषयी सर्वच जण अनुकूल होते. तसेच सर्वांनीच या निर्णयावर सहमती दर्शवली. परंतु, अजूनही याविषयीची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

AICPI इंडेक्स नुसार, 1 जानेवारी 2023 पासून कर्मचाऱ्यांना वाढलेल्या महागाई भत्याचा फायदा मिळेल. यावेळी कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. आता त्यात 4 टक्क्यांची वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. त्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळेल. त्यामुळे महागाईशी दोन हात करताना त्यांची दमछाक होणार नाही.

जर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18000 रुपये असेल तर त्याच्या पगारात दरमहा 720 रुपयांची सरळ सरळ वाढ होईल. वार्षिकदृष्ट्या विचार करता कर्मचाऱ्याच्या वेतनात 8640 रुपयांची वाढ होईल. जर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 56900 रुपये प्रतिमाह असेल तर त्याच्या वेतनात प्रत्येक महिन्याला 2276 रुपयांचा फायदा होईल. वार्षिक 27312 रुपयांचा तगडा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळेल. लवकरच याविषयीची घोषणा होऊ शकेल.

कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 4 टक्क्यांची वाढ होईल. महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवर पोहचेल. जुलै 2022 मध्ये पण केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 4 टक्क्यांची वाढ केली होती. DA आणि DR मधील वाढीचा फायदा देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना मिळेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) आग्रही मागणी रेटल्याने केंद्र सरकारचा नाईलाज झाला आहे. आतापर्यंत ही योजना तिजोरी फस्त करणारी असल्याचे केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) म्हणणे होते. पण आता सूर थोडे नरमले आहे. नवीन पेन्शन योजनेविषयीची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करणार आहे. त्यासाठी या नवीन योजनेत अधिक सोयी-सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. नवीन निवृत्ती (New Pension Scheme) योजनेत केंद्र सरकार सुधारणा करण्याच्या विचारात असल्याची पक्की बातमी समोर आली आहे.