रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी जोरात, मोदी सरकारकडून बोनसची घोषणा; इतक्या दिवसांचा मिळणार बोनस
रेल्वेने गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस दिला होता. एका रेल्वे कर्माचाऱ्याला 30 दिवसाच्या हिशोबाने 7 हजार रुपये बोनस मिळाला होता.
नवी दिल्ली: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी (railway staff) मोठी खूश खबरी आहे. केंद्र सरकारने (central government) रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची (bonus) घोषणा केली आहे. यंदा रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. म्हणजे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा पगार बोनस म्हणून मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या घोषणेमुळे देशभरातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा जोरात साजरी होणार आहे. केंद्र सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात नुकतीच चार टक्के वाढ केली होती. तसेच सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांसाठी चार टक्के महागाई भत्त्यात वाढ केली होती.
आज झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबतची घोषणा केली. 11 लाख 27 हजार रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 1 लाख 8 हजार 32 कोटींचा 78 दिवसांचा परफॉर्मेन्स लिंक बोनस देण्यात येणार आहे. हा दिवाळी बोनस असेल, असं अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं. त्याशिवाय त्यांनी इतरही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
अराजपत्रित रेल्वे कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारी वगळून) इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस देण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बोनसमुळे केंद्र सरकारवर 1832.09 कोटींचा भार पडणार आहे. एलिजिबल रेल्वे कर्मचाऱ्यांना पीएलबीची भरपाई म्हणून दर महिन्याला 7 हजार रुपये देण्यता येणार आहे. 78 दिवसांच्या हिशोबाने कर्मचाऱ्यांना 17,951 रुपये बोनस दिला जाणार आहे.
रेल्वेने गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस दिला होता. एका रेल्वे कर्माचाऱ्याला 30 दिवसाच्या हिशोबाने 7 हजार रुपये बोनस मिळाला होता.
लोकांवर गॅस आणि महागाईचा भार पडू नये म्हणून भारतीय गॅस कंपन्यांना 22 हजार कोटींची ग्रँट देण्यात आली आहे. गुजरातच्या दीनदयाल पोर्टवर पीपीपी मॉडेलवर कंटेनर टर्मिनल बनवण्यात येणार आहे. तसेच मल्टिपर्पज कारगो बनविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मल्टिपर्पज कोऑपरेटीव्ह सोसायटीची नोंदणी सहज करता यावी आणि त्यात पारदर्शकता असावी याबाबतचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
