मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून 1.76 लाख कोटी घेण्यामागील कारणे आणि परिणाम

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मागील आर्थिक वर्षातील एकूण 1.76 लाख कोटी रुपये सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने हा निर्णय ‘न्यू इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क’ अंतर्गत घेतल्याचे म्हटले. केंद्र सरकार आधीपासूनच आरबीआयने हा निर्णय घ्यावा म्हणून आग्रही होते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे सरकारने या निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन केले. दुसरीकडे विरोधी पक्षांसह अनेक आर्थिक तज्ज्ञांनी या निर्णयाला विरोध करत चिंता व्यक्त केली आहे.

विमल जालान समितीच्या सिफारसी काय?

विमल जालान समितीने आरबीआयजवळ आपल्या बॅलन्सशीटच्या 5.5 ते 6.5 टक्के रक्कम ठेवावी अशी शिफारस केली होती. याआधी ही रक्कम 6.8 टक्के होती.

सरकार या पैशांतून अर्थव्यवस्थेला आधार देणार

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या बऱ्याच अडचणीतून जात आहे. त्यामुळे सरकारवर याचा मोठा दबाव आहे. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत 72 च्या पार गेला आहे. सलग चौथ्या तिमाहीत आर्थिक विकासदरात अपेक्षित वाढ करण्याचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार आरबीआयकडून पैसे घेऊन अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे कराच्या उत्पन्नातील तूटही भरुन निघणार आहे.

‘देश आर्थिक संकटात असल्याचे सिद्ध झाले’

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. ते म्हणाले, “काही दिवसांपूर्वी जालान समितीचे प्रमुख विमल जालान यांनी संबंधित पैसे सरकारला येणाऱ्या 4 ते 5 वर्षात टप्प्याटप्प्याने देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, आरबीआयने हे पैसे 4-5 वर्षात न देता एकाचवेळी देऊन टाकले. आरबीआयकडील हे पैसे देश आर्थिक संकटात असताना वापरण्यासाठी होते. त्यामुळे सरकार अमान्य करत असली तरी देश आर्थिक संकटात असल्याचे सिद्ध होते.”

‘आर्थिक संकटाच्यावेळी आरबीआयकडे पैस असणे आवश्यक’

आर्थिक विषयांवरील अभ्यासक वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता यांनी देखील आरबीआयच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, ”परदेशी बाजारात चढउतार आल्यानंतर रुपया आणखी कमकुवत होईल. त्यावेळी आरबीआयकडे पैसे असणे आवश्यक आहे. सरकारचे विकासदराचे आकडे अगोदरच संशयास्पद आहेत. मोदी सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागारांनी देखील हेच सांगितलं आहे.”

‘सरकारला आर्थिक बाजाराच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल’

आरबीआयचे तत्कालीन उप गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी देखील सरकारला इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते, “सरकारला आरबीआयजवळील पैसे हवे आहेत. मात्र, यासाठी सरकारने आरबीआयच्या धोरणात्मक स्तरावर हस्तक्षेप वाढवल्यास याचे वाईट परिणाम होतील. जे सरकार आपल्या केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करत नाही. त्यांना आर्थिक बाजाराच्या रोषाला सामोरे जावे लागते.”

‘आरबीआयने सरकारच्या लालसेसाठी सार्वभौमत्व गमावले’

रिझर्व्ह बँक सरकारची लालसा पूर्ण करण्यासाठी आपले सार्वभौमत्व गमावत आहे, असं मत अर्थतज्ज्ञ विवेक दहेजिया यांनी व्यक्त केलं आहे. मागील वर्षी आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि मोदी सरकारमध्ये टोकाचे मतभेद समोर आले होते. त्यानंतर पटेल यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला होता.