सवर्णातील गरीबांनाही आरक्षण, याच अधिवेशनात घटनादुरुस्तीची शक्यता

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने जनरल प्रवर्ग म्हणजेच ओपन प्रवर्गातील गरीबांना आर्थिक निकषावर 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारने निवडणूक तोंडावर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. पण आरक्षणाचा मुद्दा असल्याने कोणता पक्ष याला विरोध करतो ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवार शेवटचा दिवस आहे. त्यातच राज्यसभेची कार्यवाही आणखी एका दिवसासाठी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचं विधेयक याच अधिवनेशनात मंजूर केलं जाण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार खुल्या प्रवर्गातील गरीबांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळेच आर्थिक निकष लक्षात घेत मोदी सरकारने उच्चवर्गियांमधील गरीबांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षणाचा कोटा आहे. पण ओपन वर्गात जे गरीब येतात त्यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, त्यांना या आरक्षणामुळे शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळेल.

मोदी सरकारची संसदेत परीक्षा

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केलं जाणार आहे. सध्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर निश्चित करण्यात आलेली आहे. यापेक्षा अधिक आरक्षण द्यायचं असेल तर घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. याच घटनादुरुस्तीसाठी कॅबिनेटने सोमवारी परवानगी मंजुरी दिली. वाचा – 8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता

घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी मोदी सरकारची संसदेत कसोटी लागणार आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाने अगोदरच या विधेयकासाठी पाठिंबा जाहीर केलाय. घटनादुरुस्तीसाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. लोकसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत आहे, पण राज्यसभेत या विधेयकासाठी विरोधकांच्या पाठिंब्याची गरज लागेल. मोदी सरकारने हा निवडणुकीपूर्वी स्टंट केला असल्याची टीका काँग्रेसने केली असली तरी निर्णयाला मात्र विरोध केलेला नाही. त्यामुळे राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. वाचा – मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण

कोणत्या पक्षाची भूमिका काय?

केंद्र आणि राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने आरक्षणाला पाठिंबा जाहीर केलाय. पण 2019 च्या निवडणुकीपूर्वीच हे आरक्षण दिलं जावं, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.

एनडीएची मित्र पक्ष राहिलेल्या टीडीपीने या निर्णयाला पाठिंबा जाहीर केलाय. पण लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच हा निर्णय का घेतला असाही प्रश्न उपस्थित केलाय.

केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीएम पक्षाचे नेते पी. विजयन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. आमची ही अनेक दिवसांची मागणी होती असं ते म्हणालेत.

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारमधील मित्र पक्ष सुहेलदेव समाज पार्टीने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निर्णय का घेतला असा प्रश्न या पक्षाने उपस्थित केलाय. सपा आणि बसपानेही या निर्णयाला पाठिंबा दिला असला तरी ज्या वेळेत हा निर्णय घेतलाय, त्यावर आक्षेप घेतलाय.

काँग्रेसनेही निवडणुकीपूर्वीच स्टंट म्हणत या निर्णयावर आक्षेप घेतलाय. पण आरक्षणाच्या निर्णयावर अद्याप विरोध जाहीर केलेला नाही. भाजप आणि काँग्रेसनेही खासदारांना व्हीप जारी करत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.