Reservation : एससी-एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे आकडेवारीसह प्रतिज्ञापत्र मागवले

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना अर्थात एससी, एसटींना सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला सध्याच्या आकडेवारीचा समावेश असलेले विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टात पोचले अनोखे प्रकरण

वैजंता गोगावले | Updated on: Feb 24, 2022 | 9:46 PM

नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण (Reservation) देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने पुढची भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारकडे आकडेवारी मागितली आहे. तुमच्याकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. त्यामुळे पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा पैâसला लवकर देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय अनुकूल असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाची प्रतिक्षा करीत असलेल्या सरकारी नोकरदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (Reservation in promotion of SC-ST, Supreme Court seeks affidavit with statistics from Center)

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना अर्थात एससी, एसटींना सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला सध्याच्या आकडेवारीचा समावेश असलेले विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली आणि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयांच्या निकालांनंतर दाखल झालेल्या प्रकरणांची 30 मार्च रोजी सुनावणी केली जाईल, असेही द्विसदस्यीय खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.

सध्याच्या आकडेवारीचे विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सध्याच्या संवर्गनिहाय आकडेवारीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटींना सरकारी नोकर्‍यांमधील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात कोणतेही निकष निश्चित करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की एससी-एसटीचे अपुरे प्रतिनिधित्व ठरवणे हा राज्याचा अधिकार आहे. याबाबतीत न्यायालयांनी निकष निर्धारित करणे कायदेशीर किंवा योग्य नाही. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी अपुर्‍या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा करणे आवश्यक आहे. तसेच त्याचा वेळोवेळी आढावा घेतला पाहिजे. पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी परिमाणवाचक डाटा गोळा करण्यासाठी संवर्गाला एक युनिट मानले पाहिजे. मात्र, आम्ही याबाबत कोणतेही निकष ठरवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यांतर्गत सेवांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे अपुरे प्रतिनिधित्व हे राज्याच्या अधिकारकक्षेत येते, असे न्यायालय म्हणाले होते. (Reservation in promotion of SC-ST, Supreme Court seeks affidavit with statistics from Center)