Row Over Neet : नीटच्या मुद्यावरुन विरोधी पक्षातचं फूट! संसदेच्या सभागृहाबाहेर दोन बड्या नेत्यांमध्ये वाद
Row Over Neet : सध्या अख्ख्या देशात नीट परीक्षेचा मुद्दा गाजतोय. दिल्लीत या मुद्यावरुन मोठं आंदोलन सुरु आहे. विरोधी पक्ष आता सक्रीय झाले आहेत. पण त्यांच्यात फूट पडल्याची बातमी आहे.

नीट आंदोलनावरुन विरोधी पक्षातच दोन गट पडल्याचं चित्र आहे. काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीमध्ये मतभेद दिसून आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेच्या बाहेर अखिलेश यादव आणि केसी वेणूगोपाल यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये डील झाली आहे, असा दावा अखिलेश यादव यांनी केला. लोकसभेचं कामकाज 2 वाजेपर्यंत स्थगित झालेलं. केसी वेणूगोपाल यांनी असं वक्तव्य केलं म्हणून सभागृहाबाहेर अखिलेश यादव यांनी त्यांना जाब विचारला. अखिलेश यादव त्यावेळी म्हणाले की, “राजीनामे नंतरही दिले जाऊ शकतात. सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांबरोबर जी क्रूरता झाली, त्यावर उत्तर हवं आहे”
नीट पेपर लीक आणि 20 जुलै रोजी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाई विरोधात बोलण्याची परवानगी दिली जात नाहीय म्हणून समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव चिडलेले. लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसचे केसी वेणूगोपाल आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांना बोलण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर अखिलेश यांनी सरकार आणि काँग्रेसमध्ये काही डील झालीय का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
विद्यार्थ्यांबरोबर जी क्रूरता झाली, त्याचं उत्तर हवं
काँग्रेस खासदार केसी वेणूगोपाल यांना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचं वक्तव्य आवडलं नाही. सभागृह स्थगित होताच त्यांना अखिलेश यादव दिसले. त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी अखिलेश यादव त्यांना म्हणाले की, राजीनामे नंतरही घेतले जाऊ शकतात. सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांबरोबर जी क्रूरता झाली, त्याचं उत्तर हवं आहे. त्याआधी मंगळवारी आम आदमी पार्टीने सुद्धा प्रश्न विचारलेला की, राहुल गांधींना पीएम निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्याची परवानगी कशी मिळाली?. जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी भाजपने राहुल गांधी यांनी पीएम निवासस्थानाबाहेर आंदोलनाची परवानगी दिली असा आरोप संजय सिंह यांनी केला.
चर्चा नियमानुसारच होईल
त्यानंतर आज अखिलेश आणि काँग्रेसमध्ये वाद झाला. दुपारी दोन वाजता संसदेचं काम सुरु झाल्यानंतरही गदारोळ सुरु राहिला. काँग्रेस अडून बसलेली की, आधी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला पाहिजे, त्यानंतर संसदेत चर्चा होईल. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू यांनी सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं सांगितलं. पण चर्चा नियमानुसारच होईल.