अरेरे तुमच्या खिशाचा भार वाढणार, बँकेच्या एका नियमामुळे आता… 1 ऑक्टोबरपासून मोठे बदल
ATM Charges: १ ऑक्टोबर २०२६ पासून खातेधारकांसाठी पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. निर्धारित विनामूल्य मर्यादेपलीकडे पैसे काढल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते.
१५ ऑक्टोबरपासून UPI शुल्क लागू होण्यापूर्वी, देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, एसबीआयने (SBI), आपल्या काही ग्राहकांसाठी पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे, जो १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होईल. नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांना आता निर्धारित मोफत मर्यादेपलीकडे पैसे काढल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे, जर तुमचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खाते असेल आणि तुम्ही एटीएम किंवा इतर माध्यमांद्वारे वारंवार पैसे काढत असाल, तर पैसे काढण्यापूर्वी नवीन नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हा बदल सर्व एसबीआय खातेधारकांना लागू होणार नाही. हा नियम विशेषतः शाखांमार्फत उघडलेल्या बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यांच्या ग्राहकांना लागू होतो.
एसबीआयच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टनुसार, एसबीआयच्या बीएसबीडी खातेधारकांना दरमहा ठराविक वेळा मोफत पैसे काढण्याची परवानगी आहे. १ ऑक्टोबरनंतरही, महिन्यातून चार वेळा रोख रक्कम काढणे विनामूल्य राहील. याचा अर्थ, चार वेळा रोख रक्कम काढण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. जर तुम्ही निर्धारित मर्यादेपलीकडे रोख रक्कम काढली, तर तुम्हाला अतिरिक्त व्यवहारांसाठी शुल्क लागू शकते. रोख रक्कम काढणे चार वेळा विनामूल्य आहे. चार व्यवहारांनंतर, प्रत्येक अतिरिक्त रोख रक्कम काढण्यासाठी ₹१५ शुल्क आकारले जाईल. लागू असलेला जीएसटी देखील भरावा लागेल.
डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल का?
एसबीआय बँकेनुसार, या बदलाचा डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच डिजिटल पेमेंटद्वारे विनामूल्य व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात आणि या व्यवहारांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही. याचा अर्थ असा की, नवीन शुल्क केवळ विनामूल्य रोख रक्कम काढण्याच्या मर्यादेपलीकडील व्यवहारांवरच लागू होईल.
एसबीआयने आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) द्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांसाठीचे नियम देखील बदलले आहेत. पूर्वी, AePS द्वारे केलेले व्यवहार डिजिटल व्यवहार मानले जात होते आणि त्यांचा समावेश चार मोफत रोख रक्कम काढण्याच्या मासिक मर्यादेत केला जात नव्हता. एसबीआयने आता ही सूट काढून टाकली आहे. याचा अर्थ असा की, या बदललेल्या नियमांनुसार, AePS द्वारे रोख रक्कम काढण्यावरही नवीन नियम लागू होतील.
ऑगस्टमध्ये, एसबीआयने ₹३ कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या देशांतर्गत मोठ्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरातही सुधारणा केली होती. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन व्याजदर १५ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, बँकेने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत आपल्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा झाल्याचेही कळवले आहे. एप्रिल-जून तिमाहीसाठी एसबीआयचा निव्वळ नफा २१,१२१ कोटी रुपये होता, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीतील १९,१६० कोटी रुपयांपेक्षा १०.२३% नी जास्त आहे.
