नेत्यांनो, प्रक्षोभक भाषणा देताना आता स्वतःला आवारा, नाही त थेट तुरुंगातच…

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कडक सुनावण्यात आले आहे की, 21 व्या शतकातही आणि धर्मनिरपेक्ष (Secular) देशात भडकाऊ भाषणे होत असतील तर ती देशासाठी धक्कादायक असल्याचे मत न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी आता एफआयआर (FIR)नोंदवण्याची वाट न पाहता भडकाऊ भाषण प्रकरणात थेट कारवाई करा असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणात कोणतीही निष्क्रियता दाखवल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा आढळल्यास अधिकाऱ्यांवरही अवमानाची कारवाई केली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणी तक्रार किंवा एफआयआर नोंदवलेला नसला तरी पोलिसांनी स्वत:हून कारवाई करावी असंही सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिसांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे.

प्रक्षोभक भाषणप्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाही सवाल केला आहे. भडकाऊ भाषण करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे की तु्म्ही थेट न्यायालयात आला आहात?

त्यानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, याबाबत पोलिसांकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

त्यावर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनीही कपिल सिब्बल यांना प्रतिसवाल करत तुम्ही कायदामंत्री असताना भडकाऊ भाषणाबाबत काय पाऊल उचलले होते?

या बाबत कपिल सिब्बल यांच्याकडून सांगण्यात आले की, भाजप खासदार परवेश वर्मा मुस्लिमांवर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीररित्या बोलतात आणि पोलीस मात्र बघ्याची भूमिका घेतात.

तर यावरही न्यायालयाकडून विचारण्यात आले की, मुस्लिही प्रक्षोभक भाषणं करतात का त्यावर सिब्बल यांनी सांगितले की, दोन्हींकडून अशा गोष्टी केल्या जातात.

प्रक्षोभक भाषणाविषयी टिपणी करताना न्यायालय म्हणाले की, आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशासाठी अशी प्रक्षोभख वक्तव्य धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.

यावेळी धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो असंही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे येथून पुढे अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाही असंही स्पष्टपणे सांगण्यात आले.

खरं तर, देशातील मुस्लिम समुदायाला दहशतवादी बनवण्याचा आणि त्यांना लक्ष्य करण्याचा धोका टाळण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

त्यावेळी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणांमध्ये धर्माचा विचार न करता कारवाई करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रक्षोभख भाषण देण्यावरुन देशभरात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वादग्रस्त विधाने अस्वस्थ करणारी असून ही विधाने खपवून घेतली जाणार नाहीत.

आणि धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो? आहोत असा सवाल करत ते म्हणाले सध्याच्या काळात आपण देवाला किती लहान करुन ठेवले आहे असंही ते म्हणाले.