माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर नको… सरन्यायाधीशांनी फटकारलं; सीजेपी आंदोलनावर कोर्टात काय घडलं?

Supreme Court

दिल्लीत जंतरमंतरवर उद्या 10 ऑक्टोबर रोजी कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन होणार आहे. त्यापूर्वीच या आंदोलनाला लगाम घालण्यासाठी दिल्लीत मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलंच फटाकरलं आहे. आंदोलनाचा बहाणा करून संपूर्ण शहराला बंद ठेवता येणार नाही. अशा निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास होऊ शकतो. माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नका, असं फटकारतानाच दिल्लीतील मेट्रो आणि ट्रेन 10 ऑक्टोबर रोजी पूर्णपणे बंद ठेवू नका, असे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या या आदेशामुळे सीजेपीचं आंदोलन दडपण्याच्या प्रकाराला लगाम लागला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टीस जॉयमाल्या बागची आणि जस्टीस व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने दिल्लीतील मेट्रो स्टेशन बंद करण्याच्या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली. तसेच केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून संपूर्ण शहर बंद करता येणार नाही. अशी पावलं उचलल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास होऊ शकतो, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. यावेळी कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचं म्हणणंही रेकॉर्ड करून घेतलं. अधिकाऱ्यांना या बंदीवर पुनर्विचार करण्यास सांगितलं जाईल, तसेच मेट्रो आणि इतर रेल्वे सेवा नियंत्रित पद्धतीने चालवण्याची परवानगी देण्यास सांगण्यात येईल. जेणे करून दिल्लीकरांना आणि सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, असं मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं.

कोणत्याही परिस्थिती मेट्रो ट्रेन पूर्णपणे बंद करू नये, असं आमचं म्हणणं आहे, असं जोर देऊन सांगतानाच मेट्रो आणि ट्रेन पूर्णपणे बंद करू नका. त्याची माहिती नागरिकांना द्या. किती ट्रेन आणि मेट्रो सुरू राहणार याचा प्रचार प्रसार करा. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही, अशा सूचनाही कोर्टाने दिल्या आहेत. तसेच रस्ते मार्गे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी वाहतूक विभागाने अ‍ॅडव्हायजरी जारी कराव्यात, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

बंदी का घातली?

उद्या 10 ऑक्टोबर रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्लीत आंदोलन पुकारलं आहे. तसेच विविध राजकीय पक्षांचीही आंदोलनं दिल्लीत सुरू आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा ही प्रमुख मागणी या आंदोलकांची आहे. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मेट्रो आणि ट्रेन बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यावर कोर्टाने ही चिंता व्यक्त केली. जे हजारो प्रवासी गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, पूर्व दिल्ली आणि दक्षिण दिल्लीत रोजीरोटीसाठी येतात, त्यात विद्यार्थी, कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक असतात, त्यांचे हाल होऊ नये ही आमची चिंता आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.

यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. मेट्रो पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही. केवळ ट्रेनची संख्या कमी केली जाणार आहे. मेट्रोचीही संख्या कमी केली जाणार आहे. मेट्रो आणि ट्रेन पूर्णपणे बंद केल्या जाणार नाहीत, असं तुषार मेहता म्हणाले. त्यावर न्यायामूर्ती बागची यांनी मेहता यांना चांगलंच घेरलं. एकीकडे तुम्ही मेट्रोची संख्या कमी करणार असल्याचं म्हणता. दुसरीकडे सकाळी 9 वाजल्यापासून पुढील आदेशापर्यंत स्टेशन बंद राहणार आहेत, असंही तुम्ही म्हणता, हे कसं शक्य आहे? असा सवाल करत बागची यांनी मेहता यांची कोंडी केली. तुम्ही असं पाऊल उचणार असेल तर लोकांची ये जा बदं होऊन जाईल. त्यांना कामावर जाणंच कठिण होईल, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी दिलं उदाहरण

यावेळी सरन्यायाधीशांनी एक उदाहरण दिलं. समजा, उद्या कोर्टाचं कामकाज सुरू आहे. बहुतेक वकिलांकडे कार आहेत. त्यामुळे त्यांना यायला काही अडचण होणार नाही. पण काम करणाऱ्या क्लर्कचं काय होणार? स्टाफचं काय होणार? कँटीन, कॅफे आणि दुसऱ्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांचं काय होणार? त्यामुळे याबाबत तुम्ही तात्काळ काही तरी हालचाल कराल, असं आम्हाला वाटतं. जर काही निरुपद्रवी लोक आंदोलनात घुसू शकतात किंवा देशविरोधी लोक यात सामील होऊ शकतात, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही योग्य ती पावलं उचला. तुमच्याकडे रेल्वे स्टेशन आणि मेट्रो स्टेशनजवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. केंद्र सरकारडे सुरक्षेचे दुसरे उपाय आहेत. तुम्ही हे उपाय करू शकता. पण या स्थानकांपर्यंत सार्वजनिक वाहनांना पोहोचण्याचा अधिकार आहे. तो त्यांना वापरता आला पाहिजे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

यावर तुषार मेहता यांनी सपशेल शरणागती पत्करली. तुमचं म्हणणं ऐकल्यानंतर मी तुमच्यासमोर नतमस्तक होतो. मी सरकारशी चर्चा करतो. परिस्थिती पाहून निर्बंधांना रेग्युलेट केलं जाईल. सातत्याने त्याचा आढावा घेतला जाईल, अशी ग्वाही मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.

बॅरिकेडिंग लावल्या, वाहने कशी चालवणार?

यावेळी सीनिअर वकील एन हरिहरन यांनी बॅरिकेडिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. बॅरिकेडिंगमुळे रस्ते वाहतूक प्रभावित होत आहे. कोर्टाने सांगितलं वकिलांकडे कार आहेत. ते कारने येतील. पण मला सांगा असे कोणते रस्ते आहेत की ज्यावरून आम्ही गाडी चालवू शकतो? रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग करण्यात आली आहे. आम्हाला शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यापासून रोखलं जात आहे. यातून कसा मार्ग काढायचा? सर्वत्र बॅरिकेडिंग लावण्यात आल्या आहेत, असं हरिहरन यांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी गुणोत्तराच्या सिद्धांवर जोर दिला. हा जोर देताना त्यांनी उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने माशी आणि हातोड्याचं विधान केलं. नागरिकांसाठी आपण जो महत्त्वाचा सिद्धांत वापरतो तो म्हणजे Proportionality सिद्धांत. या सिद्धांतानुसार, तुम्हाला काही गोष्टी रोखाव्या लागतात. त्या रोखण्यासाठी आवश्यक तेवढाच उपाय केला पाहिजे. पण याचा अर्थ असा नाही की माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करावा. हा सिद्धांत लक्षात ठेवा, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.

यावर तुषार मेहता यांनी आपला युक्तिवाद चालू ठेवला. कोर्टाने केवळ उदाहरण म्हणून हे मत मांडलंय. माश्या मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करण्यात येतोय, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटल्याचा रिपोर्ट येऊ नये, असं मेहता म्हणाले. त्यावर, अधिकारी सावधगिरीचे उपाय करू शकतात. पण त्याचा इतर नागरिकांवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. नागरिकांचं संरक्षण करणं हे राज्याचं कर्तव्यच आहे, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

सावधगिरी बाळगताना अत्याधिक सावधगिरी बाळगा. यात काही चुकीचं नाहीये. कायदा सुव्यवस्था राखणं ही तुमची जबाबदारी आहे. पण ही जबाबदारी केवळ सरकारी संपत्तीच्या सुरक्षेपुरती मर्यादित राहू नये. ही जबाबदारी नागरिकांच्या सुरक्षेचीही आहे. हे तुमचं सार्वभौम कर्तव्य आहे. या ठिकाणांहून आपल्या मुली, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, वयोवृद्ध नागरिक आणि रुग्ण जातात. त्यांनाही संरक्षणाची गरज आहे. योग्य उपाय करण्यास काही हरकत नाही. पण सर्व काही ठप्प होणार नाही, याची खबरदारी घ्या, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

ट्रेन आणि मेट्रोंच्याशिवाय रस्ते मार्ग बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. कोणत्या भागात नियम लागू करण्याची गरज आहे आणि कोणत्या नाही याची पडताळणी करा. वाहतूक व्यवस्था कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय थांबता कामा नये, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.