सरकारला मोठा झटका, माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा उपयोग करू नका, सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश

दिल्लीत उद्या १० ऑक्टोबर रोजी सीजेपीची निदर्शने असल्याने दिल्ली पोलिस अलर्टवर आहेत. यामुळे मेट्रो स्थानक, रेल्वे सेवा आणि रस्तेमार्गावर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांवर सुप्रीम कोर्टावर चिंता व्यक्त केली आहे. शुक्रवारी या प्रकरणात झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की कायदा – सुव्यवस्था कायम ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतू यात सर्वसामान्य लोकांचे दैनंदिन जीवन संपूर्णपणे बाधित होणार नाही याचीही काळजी घेणे सरकारचे काम आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढे म्हणाले की काही गोष्टींना रोखावे लागेल. परंतू कारवाई तेवढीच करा जेवढी गरजेची आहे. परंतू याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही माशी मारण्यासाठी हातोडीचा वापर कराल, या गोष्टींची काळजी घ्या असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सरकारने बंद केलेल्या मेट्रो स्थानकांची संख्या कमी करणे आणि रस्त्यावर लावलेले बॅरिकेडिंगचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी सोमवारी आहे. सुनावणी दरम्यान याचिका कर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की अनेक मेट्रो स्थानके बंद केली आहेत. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की ट्रेन देखील बंद केल्या आहेत. काही ट्रेनना सुरुवातीच्या स्थानकातच रोखण्यात आले आहे.

यावर मुख्य न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी प्रश्न केला की मेट्रो स्टेशनना पूर्णपणे बंद करण्याची योजना आहे. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की स्थिती सामान्य होईपर्यंत दक्षता म्हणून स्थानकांना बंद करण्यात आले आहे. सरकार वेळोवेळी परिस्थिती आढावा घेईल आणि त्यानुरुप निर्णय घेतला जाईल.

मुख्य न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी म्हटले की मेट्रो स्थानकांना बंद करण्याच्या निर्णयाने ते चिंतित आहेत. ते म्हणाले की नोएडा,गुरुग्राम आणि आसपासच्या भागातून लोक मोठ्या संख्येने लोक नोकरी आणि शिक्षणासाठी दिल्लीत येतात. अशात जर मेट्रो सेवेवरील बंदीने सर्वसामान्य लोकांना अडचणी येऊ शकतात. मुख्य न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी म्हटले ती मेट्रो स्थानकांची संख्या कमी करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रोजचे प्रवासी यांच्या सुविधेची काळजी घ्यायला हवी.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढे म्हणाले की रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेलेच आहेत. सरकारच्याकडे सुरक्षेचे इतर उपाय देखील उपलब्ध आहेत. परंतू सर्वसामान्य नागरिकांना या स्थानकांपर्यत पोहचण्यासाठी आणि सार्वजनिक परिवहनाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.