Sedition Law : देशद्रोहाचा कायदा रद्द नाही, तरतुदींचा विचार होणार! केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

भूसंपादन कायद्याखाली अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार

Image Credit source: TV9

नवी दिल्ली : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि रवी राणा यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर राजद्रोह आणि देशद्रोह या दोन गुन्ह्यांबाबत चर्चा सुरु झाली होती. खुद्द शरद पवार यांनीही याबाबत विचार होणं गरजेचं आहे, असं म्हटलं होतं. आता केंद्र सरकारही याबाबत महत्वाचं पाऊल उचलताना पाहायला मिळत आहे. देशद्रोहाच्या कायद्यातील (Sedition Law) तरतुदींचा पुनर्विचार आणि परीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सांगितलं. जोपर्यंत सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत नाही तोवर देशद्रोहाचा कायदा घेऊ नये, अशी विनंती सरकारने न्यायालयाकडे केलीय. सरकारने देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहिता कलम 124 A च्या वैधतेवर पुनर्विचार आणि पुन्हा तपासणी करण्याबाबत म्हटलंय. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाच्या बाजूने भूमिका मांडली होती. तसंच कायद्याला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळण्यात आली होती. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.

यापूर्वी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाला दिलेल्या लेखी उत्तरात केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्यातील कायदा कायम ठेवण्याचा निर्णय बंधनकारक असल्याचं सांगितलं. न्यायाधिशांचे खंडपीठ कायद्याची वैधता तपासू शकत नाही. समानतेचा अधिकार आणि जगण्याचा अधिकार यांसारख्या मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीत घटनात्मक खंडपीठानं कलम 124 (अ) च्या सर्व पैलुंचं परीक्षण केलं आहे, असं सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आलं आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका 5 याचिकाकर्त्यांनी दाखल केल्या आहे.

याचिकाकर्त्यांमध्ये महुना मोइत्राही सहभागी

या पाच याचिकाकर्त्यांमध्ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार मोइत्रा यांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारला शनिवारी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी अधिकचा वेळ देण्याची मागणी केली होती. काही याचिका नुकत्याच दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यावर उत्तर देणं गरजेचं आहे, त्यामुळे अधिकचा वेळ देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली होती.

27 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला होता

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र सरकारला 27 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला होता. 5 मे रोजी या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी सुरु होईल आणि स्थगिती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही, असं त्यात म्हटलं होतं. देशद्रोह हा दंडनीय कायदा आणि न्यायालय त्याच्या गैरवापराबाबत चिंतित आहे. मागील वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ही तरतूद का रद्द करत नाही? असा प्रश्न विचारला होता. या कायद्याचा वापर इंग्रजांनी देशातील स्वातंत्र्यासाठीचं आंदोलन दाबण्यासाठी केला होता.