38 देशांसमोर मोठं आव्हान, तब्बल 48 लाख कोटींचं नुकसान होणार, भारतावरही ओढवणार आतापर्यंतचं सर्वात भयंकर संकट
OECD हा 38 उच्च-उत्पन्न देशांचा समूह आहे. या देशांमध्ये वाढत्या वयोवृद्ध लोकसंख्येमुळे मनुष्यबळापुढे एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एका अहवालानुसार, यामुळे पुढील दोन दशकांत 500 अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे 48 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादकतेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
ईसीडी देशांमधील वृद्ध लोकसंख्या ही पुढील दोन दशकांमध्ये मनुष्यबळापुढील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणून उदयास येत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि मार्श यांच्या अहवालानुसार, वयाशी संबंधित भेदभावामुळे 2040 पर्यंत उत्पादकतेत अंदाजे 500 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 48 लाख कोटी रुपये) चे नुकसान होऊ शकते. ओईसीडी म्हणजे ”ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट”. हा प्रामुख्याने 37 उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांचा समूह आहे, जो आर्थिक धोरण, व्यापार आणि विकासावर एकत्रितपणे काम करतो. हा अहवाल असा इशारा देतो की, श्रम बाजार अशा टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जिथे काम करण्यायोग्य वयोगटातील लोकांपेक्षा वृद्ध लोकांची संख्या अधिक वेगाने वाढत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थांसाठी अनुभवी कामगारांकडे दुर्लक्ष करणे अधिक महाग ठरू शकते.
2040 पर्यंत 65 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या जागतिक लोकसंख्येत 856 दशलक्ष वरून 1.3 अब्ज पर्यंत वाढ अपेक्षित आहे, जी 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ दर्शवते. याच कालावधीत, 25 ते 64 वयोगटातील लोकांची लोकसंख्या, ज्यांना प्रमुख कार्यक्षम वयोगट मानले जाते, ती केवळ 13 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, अहवालानुसार 20240 पर्यंत ओईसीडी देशांना एकत्रितपणे उत्पादकतेमध्ये अंदाजे 500 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. याचे कारण असे की, तरुण कामगारांच्या तुलनेत 55 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे कामगार दीर्घकाळ बेरोजगार राहण्याची किंवा श्रम बाजारातून पूर्णपणे बाहेर पडण्याची शक्यता जास्त असते.
प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर अधिक भार प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक भार विशेषतः जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. ज्येष्ठ कामगारांमधील दीर्घकालीन बेरोजगारीमुळे 2025 ते 2040 दरम्यान अमेरिकेत जीडीपी 113 अब्ज डॉलर्सने आणि फ्रान्समध्ये 106 अब्ज डॉलर्सने कमी होऊ शकतो. ब्राझीलमध्ये 105.8 अब्ज डॉलर्स, नेदरलँड्समध्ये 26.3 अब्ज डॉलर्स, युनायटेड किंगडममध्ये 25.6 अब्ज डॉलर्स, कॅनडामध्ये 7.5 अब्ज डॉलर्स आणि जपानमध्ये 5.9 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे.
भारतासाठी संदेश अहवालाचा भारतासाठी मुख्य संदेश हा आहे की, कामाच्या ठिकाणी वयावर आधारित भेदभावामुळे केवळ जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ओईसीडी देशांसाठी उत्पादकतेचे मोठे नुकसान होत नाही, तर वाढती आणि तरुण लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशासाठीही हा एक गंभीर इशारा आहे. भविष्यात आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी, भारताने आपल्या अनुभवी आणि वयस्कर होत असलेल्या मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष करणे टाळले पाहिजे. याचे कारण असे की, अनुभवी प्रतिभावंतांना कार्यक्षेत्रापासून दूर ठेवल्यास किंवा त्यांच्याशी भेदभाव केल्यास, अंतिमतः देशाची स्वतःची उत्पादकता, कौशल्य विकास आणि आर्थिक वाढ मंदावू शकते.
अहवालाचा भारतासाठी मुख्य संदेश हा आहे की, कामाच्या ठिकाणी वयावर आधारित भेदभावामुळे केवळ जागितक अर्थव्यवस्था आणि ओईसीडी देशांसाठी उत्पादकतेचे मोठे नुकसान होत नाही, तर वाढती आणि तरुण लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशासाठीही हा एक गंभीर इशारा आहे. भविष्यात आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी, भारताने आपल्या अनुभवी आणि वयस्कर होत असलेल्या मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष करणे टाळले पाहिजे. याचे कारण असे की, अनुभवी प्रतिभावंतांना कार्यक्षेत्रापासून दूर ठेवल्यास किंवा त्यांच्याशी भेदभाव केल्यास, अंतिमत: देशाची स्वत:ची उत्पादकता, कौशल्य विकास आणि
